पॅनलपद्धतीच्या अधिसूचनेला स्थगिती, अंबरनाथ, बदलापूर पालिका निवडणुकीचा संभ्रम वाढला

अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांची नगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग रचना तयार करण्याचे आणि त्या प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करण्याची अधिसूचना काढण्यात येणार होती.

- पंकज पाटीलअंबरनाथ /बदलापूर  - अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांची नगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग रचना तयार करण्याचे आणि त्या प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करण्याची अधिसूचना काढण्यात येणार होती. उद्या अधिसूचना जाहीर करण्यात येणार असतांनाच गुरूवारी निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत अधिसूचना जाहीर न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे दोन्ही शहराच्या निवडणुकीबाबतचा संभ्रम अधिकच वाढला आहे.अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या अनुषंंगाने प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रभाग रचनेचा आराखडा आणि त्यांची आरक्षण सोडत जाहीर करण्यासाठी शुक्रवारी अधिसूचना काढण्यात येणार होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या संदर्भातील अधिसूचना तयारही केली होती. तसेच २७ जानेवारीला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. मात्र ही अधिसूचना जाहीर होण्याआधी निवडणूक आयोगाने आदेश काढत ती जाहीर करण्यास स्थगिती दिली आहे. या आदेशात नेमके कारण देण्यात आलेले नाही. केवळ पुढील आदेश येईपर्यंत अधिसूचना न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शहरातील राजकीय वातावरणात संभ्रम वाढला आहे. निवडणूक आयोगाने कोणतेही कारण न देता थेट स्थगिती दिल्याने नवीन आदेश तयार करण्याचे काम केले जात आहे.अंबरनाथ आणि बदलापूर पालिका निवडणूक ही पॅनल पध्दतीने घेण्यात येणार होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार येताच त्यांनी पॅनल पध्दत न घेता एक सदस्य पध्दतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय १५ जानेवारीला घेतला. मात्र या दोन शहरांच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेचे काम करण्यासंदर्भात आधीच निवडणूक आयोगाने आदेश काढले होते. त्यामुळे नियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे निवडणुकीचे कामकाज होणार होते. त्यामुळे सरकारचा नवीन आदेश आल्यावरही निवडणूक आयोग त्या आदेशाला स्वीकारणार की नाही याबाबत तर्क लढविले जात होते. त्यातच अधिसूचना जाहीर झाल्यावर सरकारचा कोणताही निर्णय निवडणुकीला लागू होणार नाही याची कल्पना आल्यानेच निवडणूक आयोगाने अधिसूचनेलाच स्थगिती दिली आहे.निवडणुकीबाबतच्या शक्यता : एक सदस्य पद्धतीने निवडणूक ?राज्य सरकारने पॅनल पध्दतीचा निर्णय बदलत एक सदस्यीय पध्दत अवलंबण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या संदर्भातील अधिसूचना अद्याप न आल्याने ते आदेश निवडणूक आयोगाने स्वीकारावा की नाही याबाबतची कायदेशीर बाब तपासण्याची जबाबदारी ही आयोगावर आली आहे. निर्णय झाला मात्र कायदा लागू न झाल्याने निवडणूक आयोग प्रभाग रचनेत बदल करू शकते की नाही ही तपासण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे पॅनल पध्दतीने निवडणूक होण्याची शक्यता ही कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.निवडणूक आयोगाने पॅनल पध्दतीची अधिसूचना जाहीर करत निवडणूक कार्यक्रम सुरू केला होता. पॅनल पाडणे आणि त्याचे आरक्षण जाहीर करण्याच्या तारखा जाहीर केल्या होत्या. मात्र त्याच दरम्यान राज्य सरकारने निर्णयात बदल केल्याने तो बदल या निवडणुकीत लागू होईलच याची शक्यता नाही. राज्य सरकारचे निर्णय या निवडणुकीत लागू व्हावे यासाठी आयोगाला काही पत्रव्यवहार केल्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आयोगाने पॅनल पध्दतीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देत नव्या आदेशाची प्रतीक्षा करत आहेत. त्यामुळे नव्या नियमानुसार एक सदस्य पध्दतीने निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे आयोगाला आहेत. मात्र निवडणुकीच्या आरक्षणाची रुपरेषा तयार झाल्यावर सरकारचे आदेश आल्यावर ते स्वीकारावे की नाही याबाबत न्यायालयातील निर्णयांची पडताळणी केली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला न्यायालयात कोणी आव्हान देऊ नये यासाठी आयोग काळजीपूर्वक निर्णय घेत आहेत.