ठाणे : लोकसभा निवडणुकीसाठी ठाणे जिल्हा प्रशासन सज्ज असले, तरी निवडणुकीचे कामकाज करण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ अद्यापही उपलब्ध होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामाला गैरहजर राहणाºया ५ हजार ४०० जणांना जिल्हा निवडणूक प्रशासनाच्या वतीने नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तरीही हजर न राहिल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक कायद्याअंतर्गत प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाईही करण्यात येणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील यांनी दिली.
ठाणे जिल्ह्यात आता खºया अर्थाने लोकसभेची धामधुम सुरु झाली आहे. त्यानुसार निवडणूक यंत्रणा यासाठी सज्ज झाली आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी ६० हजारांच्या आसपास कर्मचाºयांची आवश्यकता आहे. ठाणे जिल्ह्यात ६ हजार ४८८ मतदान केंद्रे असून १ जानेवारी २०१९ च्या अंतिम मतदारयादीप्रमाणे ६० लाख ९३ हजार ८७ मतदार आहेत. निवडणूक कामासाठी नेमण्यात आलेल्या कर्मचाºयांमध्ये २०० व्हिडीओग्राफर, ७२ भरारी पथके, ८६७ झोनल अधिकारी आणि तितकेच उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवणारे अधिकारी असणार आहेत. यंदाच्या निवडणुकीसाठी मतदारसंख्या तसेच मतदानकेंद्राचीही संख्या वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघासाठी २९ एप्रिलला मतदान होणार आहे. त्यानुसार मंगळवारपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात झाली आहे. निवडणुकीचे कामकाज पाहण्यासाठी ६० हजार अधिकारी, कर्मचाºयांचा फौजफाटा अपेक्षित धरण्यात आला होता. परंतु त्यातून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाºयांना आधीच वगळण्यात आले असल्याने, आता निवडणूक विभागाकडे ४८ हजारांच्या आसपास ताफा शिल्लक राहिला आहे. त्यातूनही या कामासाठी अद्याप काही लोकांनी हजेरी लावली नसल्याने अशांना नोटीसासुध्दा बजावण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान, याकामी महापालिका, जिल्हापरिषद, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनाही पाचारण करण्यात आले आहे. परंतु जवळपास १६ हजार विनाअनुदानित शिक्षकांनी अद्यापही या कामासाठी हजेरी लावलेली नाही.आम्ही शासनाचा भाग येत नसल्याने, या कामातून आम्हाला वगळण्यात यावे, या मागणीसाठी विनाअनुदानित शाळांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या भूमिकेला विरोध केला आहे.प्रशासनाच्या मते, या शाळा विनाअनुदानित असल्या, तरी शिक्षकांना शासनाच्या नियमानुसारच वेतन अदा होते. त्यांना ज्या सोयीसुविधा मिळतात, त्या शासनाच्या योजनांमधूनच मिळतात. त्यामुळे या राष्ट्रीय कामात त्यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.