राजू काळे/ऑनलाइन लोकमतभार्इंदर, दि. 10 - एका बाजुला केंद्र सरकार झोपडीमुक्त शहर करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर करीत आहे. तर दुस-या बाजुला राज्य सरकारच्या जागेवर झोपड्या बांधल्या म्हणून त्यांच्याकडुन भुईभाडे वसुल करण्याचा फंडा सुरु करण्यात आला आहे. याआधारे मीरा-भार्इंदर मध्ये राज्य सरकारच्या जागेवर वसलेल्या झोपड्यांना तहसिलदार कार्यालयाने जागा वापरल्यापोटी दंडात्मक भुईभाडे जमा करण्याच्या नोटीसा धाडल्या आहेत. एका झोपडीला किमान चालु वर्षाकाठी सुमारे १० ते २० हजार रुपये जमा करण्याच्या नोटीसा प्राप्त झाल्याने झोपडीधारकांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.
तहसिल कार्यालयाने अलिकडेच मीरा-भार्इंदरमधील बहुतांशी इमारतींना जागेचे अकृषिक शुल्क भरण्यासाठी हजारो, लाखो रक्कमांच्या नोटीसा धाडल्या होत्या. यामुळे इमारतीतील रहिवाशी चिंताग्रस्त झाले असतानाच झोपडीधारकांनाही तहसिल कार्यालयाने भुईभाडे शुल्क भरण्याच्या नोटीसा पाठवुन त्यांना जोर का झटका दिला आहे. इमारतींचे अकृषिक शुल्क वसुल करण्यास जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार स्थगिती दिली आहे. तर झोपड्यांच्या दंडात्मक भुईभाडे वसुलीला ब्रेक कोण लावणार, अशी चिंतायुक्त चर्चा झोपडीधारकांमध्ये सुरु झाली आहे. झोपड्यांत बहुतांशी कुटुंबे गरीब असून त्यात काही दारिद्रय रेषेखालील सुद्धा आहेत. आर्थिक परिस्थितीने पिचलेल्या झोपडीधारकांकडुन हजारोंचे दंडात्मक भुईभाडे कसे भरले जाईल, असा संतापजनक प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. राजकीय तसेच प्रशासकीय पाठबळ लाभल्यानेच सर्वत्र झोपड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यातील १९९५ पुर्वीच्या झोपड्यांना पक्की घरे देण्यासाठी केंद्राच्या बेसिक सर्व्हीसेस टु दि अर्बन पुअर (बीएसयुपी) योजना पालिकेकडुन राबविण्यात येत आहे. दरम्यानच्याच काळात केंद्रातील आघाडी सरकारने शहरी परंतु, ग्रामीण भाग झोपडीमुक्त करण्यासाठी राजीव आवास योजना अंमलात आणली.
ही योजना केंद्रातील यंदाच्या युती सरकारने मोडीत काढून त्याच्या जागी प्रधानमंत्री आवास योजना हि झोपडी धारकांना माफक दरातील पक्के घरे देणारी योजना नुकतीच अंमलात आणली आहे. यामुळे झोपडीधारकांमध्ये आनंदाच्या उकाळ्या फूटत असतानाच तहसिल कार्यालयाने त्याला छेद दिला आहे. शहरातील खाजगी, राज्य व केंद्र सरकार, रेल्वे व पालिकेच्या नागरी सुविधा भुखंडावर सुमारे ३५ हजारांहुन अधिक झोपड्या वसल्या आहेत. त्यातील सुमारे १० हजारांहुन अधिक झोपड्या राज्य सरकारच्या जागेवर वसल्या असुन त्यांनाच तहसिल कार्यालयाने नोटीसा पाठविल्या आहेत. या नोटीसांमुळे झोपडीधारक चिंताग्रस्त झाले असुन त्यांनी भुईभाड्यापासुन वाचण्यासाठी आपापल्या क्षेत्रातील राजकीय मंडळींकडे धावपळ सुरु केली आहे. झोपडीधारकांकडुन अशाप्रकारचे शुल्क वसुल करण्याची हि पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत तहसिलदार के. के. भदाणे म्हणाले, राज्य सरकारच्या जागेचा बेकायदेशीर वापर केल्याप्रकरणी सध्या एका वर्षांच्या भुईभाड्याची नोटीस सुमारे अडीच हजार झोपड्यांना पाठविण्यात आलेली आहे.