काँग्रेस कार्यालयाच्या जागेला केडीएमसीची जप्तीची नोटीस

शहराच्या पश्चिम भागातील टिळक चौकानजीक पोस्ट कार्यालयाच्या बाजूला काँग्रेस कार्यालयाच्या जुन्या जागेवर नव्या इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित आहे.

कल्याण : शहराच्या पश्चिम भागातील टिळक चौकानजीक पोस्ट कार्यालयाच्या बाजूला काँग्रेस कार्यालयाच्या जुन्या जागेवर नव्या इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. नव्या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामास बांधकाम परवानगी दिली आहे. मात्र, काँग्रेसने केडीएमसीचा १३ लाख २२ हजारांचा मालमत्ताकर थकवल्याने महापालिकेने जप्तीची नोटीस काढली आहे. प्रस्तावित जागेवर अधिकाऱ्यांनी ही नोटीस लावली आहे.पोस्ट आॅफिसच्या बाजूला काँग्रेसचे जुने कार्यालय होते. हे कार्यालय नव्याने बांधण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून रीतसर परवानगी काढली. महापालिकेने काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयाचे बांधकाम करण्यासाठी २००८ मध्ये अंतरिम बांधकाम मंजुरी दिली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसह जिल्हाध्यक्षांनी कार्यालयाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन केले होते. प्रस्तावित बांधकामाच्या ठिकाणी चारही बाजूने संरक्षक भिंत आहे. भिंतीच्या आतमध्ये एकही वीट रचलेली नाही. महापालिकेस काँग्रेसने विकासकर भरला आहे. विकासकर भरल्यावर अंतरिम बांधकाम मंजुरी दिली गेल्याने आता महापालिकेने बांधकाम न झालेल्या मोकळ्या जागेवर कर आकारला आहे. महापालिकेच्या ‘क’ प्रभाग कार्यालयासह मालमत्ता विभागाने काँग्रेसने कर भरलेला नाही. हा कर २००८ पासून थकला आहे.याबाबत मोकळ्या जागेवर कर लावण्याचा मुद्दा वादग्रस्त आहे, याकडे काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी लक्ष वेधले आहे. काँग्रेसचे कार्यालय असल्याने त्यातून कोणताही नफा कमावला जात नाही. त्यामुळे पक्ष कार्यालयाच्या बांधकामाच्या मोकळ्या जागेपोटी करआकारणी करू नये, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे. त्याचा विचार प्रशासनाने केलेला नाही. त्यात सूट देण्यात यावी. २००८ मध्ये पक्ष कार्यालयाची इमारत बांधली जाणार होती. तळ अधिक दोन मजले अशी महापालिकेकडून मंजुरी आहे. बांधकामासाठी किमान ७० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च कुठून उभा करणार, असा प्रश्न आहे. पक्षाची आर्थिक स्थिती इतकी चांगली नाही. तसेच पक्षाला सध्या वाईट दिवस आहेत. पक्षाला पराभवाचा फटका बसलेला आहे. त्यामुळे तातडीने बांधकाम सुरू करणे शक्य नाही, असेही पोटे यांनी सांगितले.>2000ते २०१४ या कालावधीत राज्यात आघाडीचे सरकार होते. तसेच केंद्रात १० वर्षे यूपीए सरकार सत्तेवर होते. पक्षाच्या कार्यालयास बांधकाम मंजुरी 2008मध्ये मिळाली. त्याचवेळी पक्षश्रेष्ठींनी मनावर घेतले असते, तर पक्षाचे कार्यालय बांधण्यास पक्षाकडून निधी उपलब्ध झाला असता.