शाळेची मान्यता का रद्द करू नये?, केडीएमसीची १३ शाळांना नोटीस

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य नाकारणाऱ्या १३ शाळांना केडीएमसीच्या शिक्षण विभागाचे साहायक आयुक्त मिलिंद धाट यांनी नोटीस बजावली आहे.

कल्याण : आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य नाकारणाऱ्या १३ शाळांना केडीएमसीच्या शिक्षण विभागाचे साहायक आयुक्त मिलिंद धाट यांनी नोटीस बजावली आहे. त्यात शाळांची मान्यता का रद्द करू नये, असा सवाल केला आहे. तसेच शाळांनी नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांत शालेय साहित्य पुरविल्याचा अहवाल प्रशासनाला द्यावा, असेही नोटिशीत म्हटले आहे.आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना १३ शाळा शालेय साहित्य नाकारत असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या होत्या. पालकांच्या वतीने शिक्षण आरोग्य अधिकार मंचाने वारंवार आंदोलन केले. तसेच पोलिसतही तक्रारही दिली होती. त्यानंतरही शालेय साहित्य न मिळोल्याने विद्यार्थ्यांनी महापालिका मुख्यालयावर चड्डी बनियन मोर्चा काढला होता. महापालिकेने त्याची गंभीर दखल घेत २ जुलैला आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य नाकारल्यास शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल, अशी तंबी ८१ शाळांना बजावलेल्या नोटिशीत दिली होती.त्यानंतरही काही शाळांकडून अमलबजावणी केली जात नसल्याने शिक्षण आरोग्य अधिकार मंचाने पुन्हा लाक्षणिक उपोषण केले होेते. महापालिकेने आता १३ शाळांना नोटीस बजावली आहे. या शाळांनी शालेय साहित्य नाकारल्याची तक्रार त्यांच्याकडे प्राप्त झाली होती.नोटिस बजावलेल्या शाळांमध्ये दी कॅबेरिया इंटरनॅशनल स्कूल, होली पॅराडाइज कॉन्व्हेंट स्कूल, रवींद्र विद्यालय, आयईएस गणेश विद्यालय, जी. आर. पाटील विद्यालय, जी. आर. पाटील प्रायमरी मंडळ, श्री मोहनलाल देढिया इंग्लिश स्कूल, सरस्वती विद्यामंदिर इंग्लिश स्कूल, एस. बी. दिव्या इंग्लिश स्कूल, नारायणी इंग्लिश स्कूल, महिला समिती इंग्लिश स्कूल, जनोदय स्कूल, चंद्रकांत पाटकर इंग्लिश मीडियम स्कूलचा समावेश आहे. दरम्यान, या शाळांनी त्यांना ही नोटीस मिळाली नसल्याचेसांगितले आहे.>ग्रामीण भागातील शाळांचा प्रश्नही अनुत्तरितकल्याण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या खाजगी शाळाही आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य नाकारत आहेत. या शाळांना समज देण्यासाठी २५ जूनला मुख्याध्यापकांची बैठक गटविकास अधिकारी घेणार होते. मात्र, ही बैठक झालेली नाही. तसेच साहित्य नाकारणाºया शाळांची मान्यता रद्द करण्याची नोटीसही बजावलेली नाही. गटविकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळा १५ जुलैला साहित्य देतील, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळालेले नाही, अशी माहिती शिक्षण अधिकार आरोग्य मंचाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन धुळे यांनी दिली. प्रशासनाने शाळांची बैठक गुपचूप घेतली असेलही. मात्र पालक आणि मंचाला विश्वासात घेतलेले नाही. तक्रार असलेल्यांना दूर ठेवून तक्रारीचे निवारण कसे करता येईल, असा सवाल मंचाने केला आहे.