ठाणे : सोमवारच्या महासभेत कचºयाच्या प्रश्नावरून ठामपाची महासभा चांगलीच गाजणार असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. ओलासुका कचरा वर्गीकरण तसेच उपविधीनुसार वाढवण्यात आलेले दर रद्द करावेत, अशी लक्षवेधी विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी मांडली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेचा प्रशासनाच्या मदतीने सोसायट्यांवर कचराकर लादण्याचा प्रयत्न चांगलाच अडचणीत आणणार आहे.
एकीकडे ठाणे महानगरपालिकाच ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करत नसताना नागरिकांवर कराचा बोजा टाकून त्यांची पिळवणूक करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. प्रशासनाने महसूलवाढीसाठी कचरासेवा शुल्क हा अतिरिक्त कर लावण्याचा ठराव २१ सप्टेंबर २०१८ रोजी पारित केला आहे. विशेष म्हणजे, ठाणे पालिकेकडेच ओला व सुका कचºयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात ठोस उपाययोजना नसतानाही हा कर लादण्यात येत असल्याने ही करप्रणाली रद्द करावी, अशी मागणी करून त्यांनी ही लक्षवेधी मांडली आहे.केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि जल-वायू परिवर्तन विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन ठाणे महानगरपालिकेने सदरचा ठराव मंजूर केला आहे. तो मंजूर करताना शासकीय, अशासकीय संस्था, शाळा, महाविद्यालये, रु ग्णालये, सार्वजनिक उपक्र म, कंपनी, हॉटेल्स आणि धार्मिक स्थळे, बाजारपेठा अशा ज्यांच्याकडे १०० किलो कचरा दिवसागणिक निर्माण होत आहे, त्यांनी स्वत:च्या कचºयाचे ओलासुका आणि घातक कचरा, असे वर्गीकरण करून ओला व सुका कचºयाची विल्हेवाट स्वत: लावून घातक कचरा पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे बंधनकारक केले.यासंदर्भात जूनमध्येच नोटिसा ठाणे शहरातील गृहनिर्माण संस्थांसह सर्व वाणिज्य संस्थांना बजावल्या आहेत. त्यास ३१ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिलेली होती. आता ती संपली आहे. पालिकेने या नोटीसमध्ये ओलासुका कचरा स्वीकारणार नसल्याचे नमूद करून नियमांची अंमलबजावणी न करणाºयांवर कारवाईचे निर्देशित केले होते. एकीकडे ठामपाकडेच ओलासुका कचरा स्वतंत्रपणे प्रक्रि या करण्याची यंत्रणा नाही. त्यामुळेच नागरिकांकडून स्वीकारलेला ओला आणि सुका कचरा घंटागाड्यांमध्ये एकत्र करून तो सीपी तलाव येथून दिवा डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. त्यासाठी दरआकारणी करून ठाणेकरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.गृहनिर्माण संकुलांच्या नोटिसा मागे घ्यापूर्वी डायघर येथील डम्पिंगचा प्रस्तावही रद्द करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ठाणे पालिका ओला व सुका कचºयाबाबत ठोस उपाययोजना करत नाही, तोपर्यंत ठाणे महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाच्या दृष्टिकोनातून ठाणे शहरातील गृहनिर्माण संकुले आणि इतर संस्थांना बजावलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात तसेच वाढीव दरही रद्द करावेत,अशी मागणी त्यांनी या लक्षवेधीद्वारे केली आहे.जिझियाकराला विरोध करणार : शहरातील अस्वच्छता वाढू लागली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्वच्छतेच्या सवयी अंगी बाणाव्यात. त्यांना तशी जाणीव व्हावी, यासाठी कराच्या रूपाने दंड वसूल केला जातो. कचरा करण्यापूर्वी करआकारणीचा विचार नागरिक करतील आणि शहरातील कचरा कमी होईल, असे महापालिका प्रशासनाला वाटते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास शहरातील नागरिकांमध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीत चांगली जागृती आहे.