जीसीसी ठेक्याच्या विरोधात राष्टÑवादी जाणार न्यायलयात, तिकीट दरवाढ केवळ ठेकेदारासाठीच

ठाणे परिवहन सेवेमार्फत तिकीट दरवाढ करण्याचे प्रस्तावित केल्यानंतर परिवहन समितीने ती दरवाढ फेटाळली आहे. परंतु केवळ इलेक्शन फंड गोळा करण्यासाठी आणि ठेकेदाराची झोळी भरण्यासाठी ही दरवाढ करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे.

ठळक मुद्देउत्पन्नापेक्षा खर्च जास्तपरिवहनच्या बसेसपोटी १४ लाखांचे उत्पन्न

ठाणे - ठाणे परिवहन सेवेने तिकीट दरवाढ करण्याचा घेतला निर्णय हा केवळ जीसीसी कंत्राटदाराची झोळी भरण्यासाठी घेतला असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. त्यामुळे या जीसीसी ठेक्याच्या विरोधात आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.              ठाण्यात घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्या समवेत विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, नगरसेवक नजीब मुल्ला, सुहास देसाई, मुकुंद केणी आदी उपस्थित होते. ठाणे परिवहनने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा तुटीचा असून ठेकेदाराची तुट भरुन काढण्यासाठीच हा तिकीट दरवाढीचा फंडा पुढे आणण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी आव्हाडांनी केला. ठेकेदाराची झोळी भरुन काढतांना केवळ इलेक्शन फंड गोळा करण्याची तयारी शिवसेनेने या माध्यमातून केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवी मुंबईतही याच पध्दतीने कंत्राट देण्यात आले आहे. परंतु ठाणे महापालिकेने ठेकेदाराला वाढीव दर दिले असून ते चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या विरोधात आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.          यापूर्वी नवीन बसेस जीसीसीवर देण्यात आल्या आहेत. आता पुन्हा परिवहनच्या ताफ्यातील बसेस दुरुस्त करुन त्या खाजगी ठेकेदाराला देण्याचा घाट घातला जात आहे. एकीकडे जीसीसीच्या १७५ बसेसच्या माध्यमातून परिवहनला १५ लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. तर परिवहनच्या ताफ्यात असलेल्या १२० बसेसच्या माध्यमातून १४ लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे परिवहनच्या बसेस दुरुस्त करुन त्या स्वत:च चालविल्या तरी परिवहनचा फायदा होणार असल्याचे मत यावेळी नजीब मुल्ला यांनी व्यक्त केले. जीसीसीला देण्यासाठी परिवहनकडे पैसे आहेत, परंतु स्वत:च्या बसेस दुरुस्तीसाठी पैसे का नाहीत असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यातही जीसीसीच्या माध्यमातून परिवहनला १५ लाखांचे उत्पन्न मिळत असले तरी दुरुस्तीचा खर्च २३ लाख आहे, त्यामुळे दिवसाला परिवहनचे ८ लाखांचे नुकसान होत असतांनाही केवळ गोल्डन ठेकेदार आणि प्रशासनामध्ये असलेल्या लागेबांधेमुळेच हा प्रकार घडत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. त्यामुळे तिकीट दरवाढ रद्द करावी, आणि जीसीसीच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.