ठाणे : दरवर्षी शहरात पाणाी तुंबले की महासभेमध्ये तावातावाने चर्चा करण्यात येते. परंतु, निर्णय कोणताही घेतला जात नाही. नाले तुंबून शहर जलमय झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर कारवाईच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, कोणत्याही स्वरु पाची कारवाई न करता ठाणेकरांना पुन्हा पाण्यात बुडण्यासाठी वाºयावर सोडण्यात येते. लक्षवेधी सूचनेचे दिलेले पत्रही गांभीर्याने घेतले जात नाही. विशेष महासभा बोलावण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता केली जात नाही. त्यामुळे महासभेत महापौर मीनाक्षी शिंदे या ठोस कारवाईचे आदेश देणार नसतील तर पाणीटंचाई, नालेसफाई, कचरा आदींच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात येऊच नये, अशी उपरोधिक सूचना विरोधी पक्षनेते मिलींद पाटील यांनी सत्ताधारी शिवसेनेला केली आहे.
पाटील यांनी या संदर्भात महापौरांना एक पत्र धाडले आहे. या पत्रामध्ये उन्हाळा आला की दरवर्षी पाण्याच्या समस्येवर आणि पावसाळा आला की नालेसफाईवर लक्षवेधी सूचना मांडण्याची अलिखीत परंपरा ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सुरू झाली आहे.काल-परवा ठाण्यात मोठ्याप्रमाणात मॉन्सूनपूर्व पाऊस पडला. अवघ्या ७० ते ७५ मिमी पावसातच ठाणे शहर जलमय झाले. ते जलमय होण्याला ठेकेदारांपेक्षा ठामपाचे संबधीत अधिकारीच जबाबदार आहेत. शहरात १३ मोठे आणि ३०६ छोटे नाले आहेत. त्यांच्या सफाईसाठी साधारणपणे ६० ते ६५ ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात येते. मात्र, ही नालेसफाई म्हणजे हात की सफाई असल्याचेच अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे. महापालिका दरवर्षी नालेसफाईसाठी ९ कोटी २० लाखाची तरतूद अर्थसंकल्पात करते. एवढा खर्च करूनही जर नालेसफाई सुनियोजीत पद्धतीने होत नसेल तर एवढी मोठी रक्कम जाते कुठे? असा सवालही त्यांनी केला आहे.कारवाई करण्याची महापौर तसदी घेणार काय?च्यंदा पावसाळा उशिराच सुरू झाला आहे. तरीही, शहरातील नाल्यांची सफाई झालेली नाही. त्यामुळे येत्या महासभेमध्येही नालेसफाईच्या संदर्भात लक्षवेधी मांडली जाणारच आहे. यावेळीही अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले जाणार आहेत. कारवाई मात्र करण्यात येणार नाही.च्या महासभेची सुरुवात झाल्यानंतर नालेसफाईच्या मुद्यावर आपण प्रशासनाला आदेश देऊन संबधीत अधिकाºयांवर आणि ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची तसदी महापौर घेणार असतील तरच लक्षवेधी मांडावी. अन्यथा, नाहक चर्चा करून सभागृहाचा वेळ वाया घालवू नये, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.