मीरारोड: मीरारोड - भाईंदरच्या मुर्धा ते उत्तन भागातील नगरसेवक, ग्रामस्थांनी आज महापालिकेने आकारलेल्या घनकचरा शुल्क, मलप्रवाह सुविधा कर रदद्द करण्याची मागणी करतानाच रखडलेले सीटीसर्वेचे काम पुर्ण करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी आयुक्तांनी महासभे सह शासनास कळवु तसेच सीटीसर्वे साठी भुमिअभिलेख विभागास पत्र देऊन सर्वे करुन घेऊ असे आश्वासन दिले.
महापालिकेने भुमिगत गटार योजनेसाठी नागरीकांकडुन मलप्रवाह कराची वसुली चालवली आहे. परंतु मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी, उत्तन, चौक, पाली, तारोडी या गावांमध्ये सदर योजनाच नसुन तरी देखील गेल्या ८ - ९ वर्षां पासुन पालिका कर वसुली करत आहे. उत्तनच्या धावगी येथे बेकायदेशीर डंपींग मुळे नागरीक त्रासले असुन शेती नापीक झाली तर पाणी दुषित झाले आहे. लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न असताना पालिकेने वर्षाला प्रत्येक घरटी ६०० रुपये प्रमाणे घनकचरा शुल्क आकारले आहे. शहरी भागात सीटी सर्वे झाला असताना ग्रामीण भागातील सीटी सर्वेचे काम मात्र सुरवातीला झालेल्या ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे बंद पडले. आता ठेकेदार दर वाढवण्याची मागणी करत असल्याने सीटीसर्वेचे काम रखडले आहे.
या विरोधात गावा गावात बैठका व सभा होत होत्या. विधानसभा निवडणुकी आधी देखील स्थानिक नगरसेवकांसह विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी आयुक्तांनी आचार संहिता असल्याचे कारण सांगुन निवडणुकी नंतर निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते.
आयुक्तांनी याच अनुषंगाने आज शुक्रवारी बैठक बोलावली होती. बैठकीस स्थानिक नगरसेवक शर्मिला गंडोली, हेलन गोविंद, एलायस बांड्या सह सभागृह नेते रोहिदास पाटील तसेच माजी नगरसेवक जॉर्जी गोविंद, गाव पाटील कलमेत गौराया, सुनिल मुनीस, विल्यम गोविंद, भगवान पाटील, नंदकुमार पाटील, जेम्स फर्नांडिस, संदिप बुरकेन, प्रशांत पाटील, संदिप पाटील, डिक्सन डिमेकर, डॅनियल फॉन्सेका, वेलेन्सीया मर्वी, स्टीफन कासुघर आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुर्धा ते उत्तन भागातील ग्रामस्थ आधीच कचरायाच्या व डंपिंगच्या समस्येने त्रासले असताना त्यांना घनकचरा शूल्क आकारणे चुकीचे असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगीतले. अन्य महापालिकां मध्ये घनकचरा शुल्क घेतला जात नसताना आमच्यावरच हा कर का ? असा सवाल ग्रामस्थांनी केला. घनकचरा प्रकल्पच राबवले जात नसल्याने सदर कर रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी आयुक्तांनी सदर वस्तुस्थिती महासभेस व शासना पाठवु असे सांगतीले. तो पर्यंत ग्रामस्थ कर भरणार नाही व आपण देखील तसे आदेश प्रशासनाला द्यावेत अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली असता ती मान्य केली.
भुमिगत गटार योजनाच आमच्या कडे नसताना मलप्रवाह सुविधा कर पालिका ८ - ९ वर्षां पासुन आमच्या कडुन अन्यायकारक रीत्या वसुल करत असल्याने सदर कर रद्द करण्याची मागणी केली असता आयुक्तांनी हा मालमत्ता कराचाच भाग असल्याचे सांगीतले. भविष्यात या भागात लहान लहान प्रकल्प करु असे ते म्हणाले. त्यावर भुमिगत गटार योजनेसाठी सदर कर घेतला गेल्याचा ठराव असुन जेव्हा लहान प्रकल्प सुरु कराल तेव्हा या मलप्रवाह कराचा विचार करा आणि तो रद्द करण्यासाठी महासभेस सादर करा असे ग्रामस्थ म्हणाले असता आयुक्तांनी ते मान्य केले.
उत्तन - चौक आदी गावांचा सीटीसर्वे त्यावेळी ग्रामस्थांच्या गैरसमजा मुळे झाला नव्हता. पण आता सीटी सर्वे बाबतचे गैरसमज दूर झाले असताना देखील पालिका मात्र सदर सर्वे अजुन सुरु करत नाही. या आधी देखील बैठका झाल्या होत्या. पण ठेकेदारांनी दर वाढवुन मागीतल्याने सर्वेचे काम थांबले आहे. ते त्वरीत सुरु करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली असता आयुक्तांनी ठाण्याच्या भुमिअभिलेख विभागास पालिका पत्र पाठवुन सीटीसर्वे करुन घेण्याची विनंती करेल आणि होणारा खर्च अदा करेल असे आश्वासन दिले.
यावेळी मुंबई महापालिके प्रमाणेच ५०० फुटा पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करा तसेच शासन आदेशा प्रमाणे ६०० फुटा पर्यंतच्या घरांना शास्ती रद्द करा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली असता शास्ती रद्द करण्यास आयुक्तांनी कर विभागास सांगीतले.