ठाणे : बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार आणि सामूहिक हत्याकांडातील दोषींना शिक्षामाफी देण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्यावतीने आज कळवा येथे जोरदार निदर्शने करण्यात आली. २००२ मध्ये गुजरात दंगलीत बिल्कीस बानो या सहा महिन्याच्या गर्भवती महिलेवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आला होता. तसेच, तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सर्व सदस्यांना ठार मारण्यात आले होते.
या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अकरा जणांवर मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. या सर्वांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून या ११ जणांची मुक्तता करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या या शिक्षामाफीच्या विरोधात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या ठाणे-पालघर विभागिय अध्यक्षा ऋता आव्हाड यांच्या यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महिला कार्यकर्त्यांकडून गुजरात सरकार, मोदी-शहा यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच, या ११ दोषींना पुन्हा तुरुंगात न डांबण्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना पाठविण्यात आले.
दरम्यान यावेळी ऋता आव्हाड यांनी अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यादिनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्त्री शक्तीचा घातलेला जागर आणि तिच्या सन्मानासाठी व्यक्त केलेल्या कटिबद्धतेचा गजर अजुनही आमच्या कानात घुमत आहे. परंतु यावर विश्वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्नही मनात घोळत आहे! कारण १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी पंतप्रधानांचे भाषण झाले आणि सायंकाळ पर्यंत बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ जणांची गुजरात सरकारने सुटका केली.
कैद्यांच्या सुटके संदर्भात २०१४ मध्ये बनविलेल्या नियमांचे हे सरळ सरळ उल्लंघन होय. कारण यामध्ये बलात्कारी कैद्यांची सुटका करता येणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. बिल्कीस बानो तर सामूहिक बलात्काराची शिकार आहे! तिच्या तीन वर्षाच्या मुलीसह तिचे सबंध कुटुंब डोळया समोर संपवताना पाहणारी ती एक महिला आहे. अशा बिलकिस बानो प्रकरणातील कैद्यांची अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी सुटका होणार असेल तर पंतप्रधानांनी राज्य सरकारला जाब विचारायला नको का? नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होता. प्रदिर्घ न्यायालयीन लढाई नंतर बिल्कीस बानोला न्याय मिळाला खरा, पण या प्रकरणातील कैद्यांची सुटका केली जात असताना ते देशाचे प्रधानमंत्री आहात!
हा केवळ योगायोग समजायचा की आणखी काही, अशी शंका जनमानसात निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेत असताना राज्याने केंद्र सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य असताना एखादे राज्य स्वतःहून निर्णय घेत असेल तर केंद्र सरकारचे प्रमुख या नात्याने त्या राज्याला जाब विचारणे आणि त्याने घेतलेला निर्णय रद्द करणे हे पंतप्रधानांचे संविधानिक दायित्व नाही का? , असा सवाल करून या ११ जणांची सुटका झाल्यानंतर ज्या पध्दतीने काही लोकांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला, ज्यांनी त्यांच्या सत्कार केला हे लोक कोण आहेत याचाही आपल्या यंत्रणेमार्फत जरा शोध घ्यावा आणि या ११ नराधमांना पुन्हा गजाआड करावे, अशी मागणी यावेळी ऋता आव्हाड यांनी केली.
या आंदोलनात ठाणे शहर महिलाध्यक्षा सुजाता घाग, कार्याध्यक्षा सुरेखाताई पाटील, माजी नगरसेविका अपर्णा साळवी, वर्षा मोरे, मनाली पाटील, मनीषा साळवी, रचना वैद्य तसेच ठाणे व कळवा विधानसभा क्षेत्र कार्यकारणी सदस्या महिला पदाधिकारी, कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या होत्या.