विनोद तावडेंच्या उफराट्या कारभारावर ताशेरे, ‘टीजेएसबी’ला दिलेली मक्तेदारी उच्च न्यायालयाकडून रद्द

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे पगार वाटप करण्याचे ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ४० वर्षे विनातक्रार करीत असलेले काम अचानक बंद करून ही मक्तेदारी ठाणे जनता सहकारी बँकेस (टीजेएसबी) देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.

विशेष प्रतिनिधी मुंबई : ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे पगार वाटप करण्याचे ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ४० वर्षे विनातक्रार करीत असलेले काम अचानक बंद करून ही मक्तेदारी ठाणे जनता सहकारी बँकेस (टीजेएसबी) देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे. एवढेच नव्हे तर, काही झाले तरी हे काम ‘टीजेएसबी’ला द्यायचेच असे आधीपासून ठरवून हा निर्णय कसा घेण्यात आला याचे सविस्तर विवेचन करून न्यायालयाने शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर कडक ताशेरेही ओढले आहेत.याआधी बृहन्मुंबईतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या पगाराची ‘मुंबै बँके’स दिलेली मक्तेदारी न्यायालयाने ९ फेब्रुवारीला रद्द केली होती. त्यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी असे निवेदन केले होते की, शिक्षकांना कोणतीही सक्ती असणार नाही व त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही बँकेतून पगार घेण्याची मुभा असेल. त्यामुळे ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतही अशाच प्रकारे पगार वाटप करावे. सध्या जे ‘पूल अकाऊंट’ ‘टीजेएसबी’ चालवीत आहे ते यापुढे जिल्हा सहकारी बँकेने चालवावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.पगारवाटपाची मक्तेदारी ‘टीजेएसबी’ला देण्याचा शासन निर्णय (जीआर) गेल्यावर्षी १७ जूनला शालेय शिक्षण विभागाने काढला व त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरु केली होती. ठाणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघ, ठाणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी, बहुजन शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संसद (महाराष्ट्र राज्य), समन्वय शिक्षक प्रतिष्ठान, ठाणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना आणि महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेतर महासंघ या शिक्षकांच्या विविध संघटनांखेरीज ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने याविरुद्ध रिट याचिका केल्या होत्या. न्या भूषण गवई आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर त्या मंजूर केल्या. सरकार व ‘टीजेएसबी’ने स्थगितीसाठी केलेली विनंतीही अमान्य करण्यात आली. न्यायालयाचे ३७ पानी निकालपत्र आता उपलब्ध झाले आहे.सरकारच्या ‘जीआर’मध्ये या निर्णयाचे कोणतेही समर्थनीय कारण न दिसल्याने न्यायालयाने संबंधित फाईल मागवून घेऊन तपासली. त्यावरून असे स्पष्ट झाले की, खरे तर शिक्षकांच्या पगाराचे काम जिल्हा बँक ४० वर्षे करीत होती व त्याबद्दल कोणतीही तक्रार नसल्याने ते काम त्यांच्याकड़ून काढून घेण्याचे कारण नव्हते. परंतु हे काम आपल्याला मिळावे यासाठी ‘टीजेएसबी’ने सरकारकडे तीन वेळा निवेदने दिल्यावर चक्रे फिरली. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘टीजेएसबी’ला काम देण्याचा निर्णय आधी घेतला व नंतर त्याअनुषंगाने विभागातील अधिकाºयांची टिप्पणे फाईलमध्ये तयार केली गेली. फाईल वित्त विभागाकडे गेल्यावर त्यांनी अनेक आक्षेप घेऊन या निर्णयास विरोध केला. परंतु मंत्री तावडे यांनी आधीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर झाला होता. तेव्हा हे प्रकरणही त्यांच्याकडे जावे, असे सुचविले. मुख्यमंत्र्यांनीही लगेच संमती दिली व ‘टीजेएसबी’ला मक्तेदारी दिली गेली.फाईलचे धक्कादायक अंतरंगसंबंधित फाईलमध्ये जे आढळले त्याची न्यायालयाने केली नोंद व त्यावरील भाष्य थोडक्यात असेशिक्षकांच्या पगाराचे काम मिळावे यासाठी टीजेएसबीची मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे तीन निवेदने.त्यावर वित्त मंत्रालयाच्या अभिप्रायाची वाट न पाहता तावडे हे काम टीजेएसबीला देण्याचा निर्णय २ आॅक्टोबर २०१६ रोजी घेऊन मोकळे झाले. सर्वसाधारणपणे मंत्रालयात फाईलचा प्रवास कनिष्ठ अधिकाºयांपासून मंत्र्यांपर्यंत होतो. परंतु या प्रकरणात कामाची उलटी पद्धत अवलंबिली गेली. आधी मंत्र्यांनी निर्णय घेतला व नंतर त्यानुसार खात्यात फाईल तयार केली गेली.टीजेएसबीला काम दिले जात असल्याचे कळल्यावर अनेक लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला. या दोन जिल्ह्यांत जिल्हा बँकेच्या ६२ तर टीजेएसबीच्या फक्त ३२ शाखा आहेत. त्यामुळे शिक्षकांची मोठी गैरसोय होईल,असा आक्षेप घेतला गेला.फाईल वित्त विभागाकडे गेल्यावर त्यांनीही विरोध केला. त्यांचे दोन आक्षेप होते. एक, जिल्हा बँकेबद्दल कोणतीही तक्रार नसताना काम काढून घेणे योग्य नाही. दोन, सरकारच्या बँकांच्या यादीत टीजेएसबीचा समावेश नाही. तरीही शिक्षण विभागाने आडमुठेपणा कायम ठेवला. आधी जिल्हा बँकेला काम देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने घेतल्याने आताही त्यांची मंजुरी घेण्याचा आग्रह धरला. मुख्यमंत्र्यांनी संमती देताच काही दिवसांतच निर्णय जाहीर झाला.