कल्याण : कल्याणडोंबिवलीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी या मागणीसाठी सरकार दरबारी आपण आग्रही असल्याची माहिती मनसे आ. राजू पाटील यांनी सोमवारी दिली.
२७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्यावतीने सोमवारी सायंकाळी मानपाडेश्वर मंदिर परिसरात जाहीर सभा बोलवण्यात आली. या सभेत आ. पाटील यांनी पुनरुच्चार केला. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील, अर्जुन चौधरी, शिवराम गायकर, बळीराम तरे, तुळशीराम म्हात्रे, गजानन मांगरुळकर, रंगनाथ ठाकूर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले की, २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभाध्यक्ष नाना पटोले व कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजीराव दौड यांची भेट घेतली आहे. त्यांच्याकडे मागणीचे पत्रही दिले आहे. २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीसह गावातील १० गावांकरीता एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण आहे. उर्वरीत १७ गावांकरीता कल्याण-डोंबिवली महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. १० गावात कल्याण ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या १० दहा गावातील रहिवाशांना बांधकाम परवानगी मिळविणे जिकरीचे होते. या विषयी जातीने लक्ष घालणार आहे.
त्याचबरोबर कल्याण शीळ रस्त्याचा सहा पदरीकरणाच्या कामात व अलिबाग-विरार कॉरीडॉर रस्ते प्रकल्पात बाधितांना योग्य तो मोबदला मिळावा या मागणीशी मी सहमत असून मोदबला मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. स्वतंत्र नगरपालिका झाल्यावर बरेचसे प्रश्न आपोआपच सुटतील, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला. २७ गाव सर्वपक्षीय संघर्ष समितीतर्फे केल्या जाणाऱ्या आंदोलनात मी रस्त्यावर उतरण्यास तयार आहे, अशी ग्वाही पाटील यांनी यावेळी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाकडे लागले लक्ष
२७ गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्याच्या मागणीकरिता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. तत्कालीन भाजप सरकारने २०१५ पासून समितीला गावे वगळण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. न्यायालयात जो निकाल लागेल तो लागेल.मात्र गावे वगळली जातील असे सांगण्यात येत होते. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. भाजप सरकारने आधी गावे समाविष्ट केली. त्यानंतर ती वगळण्याचे आश्वासन दिले. मात्र शिवसेनेची भूमिका ही गावे वगळण्याची नव्हती. आता महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेच्या सोबत काँग्रेस व राष्ट्रवादी सहभागी आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आघाडी सरकारच्या काळात २००२ साली महापालिकेतून ही गावे वगळली होती. त्यामुळे दोन परस्पर विरोधी भूमिका असलेले पक्ष महाविकास आघाडीत असल्याने आत्ता तरी स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीकरीता गावे वगळली जाणार की नाही या प्रश्न कायम आहे.