ठाणे : आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी विद्यार्थ्याच्या शिक्षणासाठी ठिकठिकाणी वसतिगृह सुरू आहेत. मात्र त्यातील भोजन व्यवस्थेऐवजी विद्यार्थ्याना डायरेक्ट बेनॅफीट ट्रान्स्फरव्दारे (डीबीटी) भोजनाची रक्कम बॅंक खात्यात जमा केली जात आहे. पण ही डी बी टी योजना कायम स्वरुपी रद्द करून पूर्वी प्रमाणे वसतिगृहात उत्तम भोजन व्यवस्थेसाठी मेस सुरु करण्यात यावी, या मागणीसाठी या विद्यार्थ्यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष साळवी यांच्या नेत्वाखाली आज येथील वागळे स्टेटटमध्ये असलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढून प्रशासनाला धारेवर धरले.
आदिवासी विकास विभागाने या वसतिगृहांमध्यील विद्यार्थ्याना जेवण तयार करून देणारी मेस २०१८पासून बंद केली आहे. त्याबदल्यात या विद्यार्थ्या ना महिन्याकाठी जेवणाचा येणाऱ्याची रक्कम ‘डीबीटी’ योजनेव्दारे देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. मात्र खर्च देणार इच्छितो सन 2018 साली शासनाने मेस बंद करून डी बी टी सुरु केली आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे वसतिगृहात मिळणारे निकृष्ट दर्जाचे जेवण आणि त्यामुळे होणारे आंदोलने, त्यातून शासनाला होणारा त्रास हे सर्व टाळण्यासाठीच शासनाने अन्याय कारकडीबीटी विदयार्थ्यांच्या माथी मारली आहे. पण त्यामुळे या विद्यार्थ्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे त्याला फक्त शासनच जबाबदार आहे, असा आरोप करून या आंदोलन कर्त्यानी वसतिगृहात उत्तम जेवण व्यवस्था म्हणून मेस सुरू करावी आणि डीबीटी पध्दत कायमची बंद करावी, या मागणीसाठी शुक्रवारी या आदिवासी आयुक्तालयावर मोर्चा काडून प्रशासनाला धारेवर धरले. या मोर्चेकरांच्या शिष्टमंडळाने साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्त नयना गुंडे यांनी भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या मोर्चासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.