नारायण जाधव -
ठाणे : बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी दिलेल्या एक हजार कोटींच्या कर्जाचे समभागात रूपांतर करण्यास एमएमआरडीएने सपशेल नकार दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर हे एक हजार कोटींचे कर्ज व त्यावरील ३० जून २०२२ पर्यंतचे ४९८ कोटी ८६ लाख रुपये व्याज आणि १ जुलै २०२२ पासून दररोजचे १२ लाख ६० हजार २९३ रुपये विलंब आकार म्हणून वसूल करण्याचा ठराव मंजूर करून एमएमआरडीएने एमएसआरडीसीला चांगलाच झटका दिला आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ठराव मंजूर झाल्याने एमएसआरडीसी चांगलीच संकटात सापडली आहे.
समृद्धी महामार्गासाठी एमएमआरडीएसह सिडको, म्हाडा, झोपू, एमआयडीसी यांच्याकडून एमएसआरडीसीने हजारो कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेतले आहेत. शासनाने जबरदस्ती करून त्यांना कर्ज देण्यास भाग पाडून व्याज देण्याचे आमिष दाखविले होते. परंतु त्याचे अचानक १३ ॲागस्ट २०२० रोजी एमएसआरडीसीच्या समभागात रूपांतर केले. हे करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या महामंडळाला कोणत्याही प्रकारे विचारात न घेता परस्पर जीआर काढला होता. यामुळे या कोट्यवधींच्या व्याजास उपरोक्त महामंडळांना मुकावे लागले आहे. यानंतर एमएसआरडीसीने डीमॅट खात्याची माहिती मागितली हाेती.
१ जुलै २०२२ पासून रोज १२ लाख ६० हजार विलंब आकारमुंबई नागरी विकास प्रकल्प फिरता निधी विनियम १९८८ नुसार दिलेल्या कर्जाचे समभागात रूपांतर करता येत नसल्याचे एमएमआरडीएने एमएसआरडीसीला कळविले आहे. त्यानुसार २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एक हजार कोटींचे कर्ज व त्यावरील ३० जून २०२२ पर्यंतचे ४९८ कोटी ८६ लाख रुपये व्याज आणि १ जुलै २०२२ पासून दररोजचा १२ लाख ६० हजार २९३ रुपये विलंब आकार म्हणून वसूल करण्याचा ठराव मंजूर केला.
या साडेपाच हजार कोटी कर्जाचे समभागात रूपांतर करताना त्यांना ८% लाभांश देण्याचे प्रलोभन दाखविले होते. परंतु आता एमएमआरडीएने त्यास नकार दिल्याने उर्वरित चार महामंडळे तशी हिम्मत दाखविणार काय याकडे लक्ष लागले आहे.