भिवंडीतील पद्मावती इस्टेटमधील अनधिकृत बांधकामांवर एमएमआरडीएची कारवाई; १७० कुटुंबांवर बेघर होण्याची आली वेळ 

Bhiwandi News : भिवंडी तालुक्यातील कशेळी येथील पद्मावती इस्टेट या रहिवासी संकुलनात असलेल्या ९ अनधिकृत इमारतींवर एमएमआरडीए प्रशासनाकडून सोमवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून तोडू कारवाई करण्यात आली आहे.

- नितिन पंडीत भिवंडी  -  तालुक्यातील कशेळी येथील पद्मावती इस्टेट या रहिवासी संकुलनात असलेल्या ९ अनधिकृत इमारतींवर एमएमआरडीए प्रशासनाकडून सोमवारी सकाळी दहा वाजल्यापासून तोडू कारवाई करण्यात आली आहे. बांधकाम विकासक व जागा मालक यांच्यातील वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्या नंतर हि तोडू कारवाई करण्यात आली आहे . तर दुसरीकडे एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे या इमारतींवर कारवाई झाल्याचा आरोप येथील रहिवासींनी केला आहे. विशेष म्हणजे सध्या कोरोना संकट असतानाही अशा परिस्थितीत पद्मावती इस्टेट येथील इमारतींवर झालेल्या तोडू कारवाईमुळे या ठिकाणी राहणाऱ्या सुमारे १७० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे . दरम्यन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नारपोली पोलीस ठाण्याच्या वतीने चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. बांधकाम विकासक रसिक शाह यांनी कशेळी ग्राम पंचायत हद्दीत पद्मावती इस्टेट या ठिकाणी निवासी संकुल बांधले असून शासनाची आवश्यक ती कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे याठिकाणी निवासी इमारती बांधल्या आहेत . त्यातच बांधकाम विकासक रसिक शाह व जमीन मालक सुनिता मदरानी व इतर यांनी विकासकाला विरोधात जन हिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २७ एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी करत असताना एमएमआरडीए च्या महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव यांना न्यायालयाच्या समोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्या नुसार एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव हे २९ एप्रिल रोजीच्या सुनावणीस  हजर झाले. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने भिवंडी मधील बेकायदा इमारतीच्या बांधकामांवर एमएमआरडीए कोणतीही कारवाई करत नसल्याने फटकारले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत इमारती कशा बांधल्या जाऊ शकतात? अशा अनधिकृत इमारतींवर एमएमआरडीएने कोणती कारवाई केली किंवा त्यासंदर्भात कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे? तसेच बांधकाम होत असताना डोळे झाक करत असलेल्या प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली किंवा प्रस्तावित आहे? भविष्यात असे अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी एमएमआरडीए काय पावले उचलणार आहेत? या बाबत एमआरडीएने  ६ मे २०२१ रोजी च्या तारखेला उत्तर दाखल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले. त्यावर एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर.ए.राजीव यांनी सदरचे अनधिकृत बांधकाम दिनांक ६ मे २०२१ रोजी च्या तारखेच्या आत तोडण्यात येईल, असे निवेदन दिले असल्याची माहिती समोर येत आहे .  एमएमआरडीए कडून त्यानंतर येथे राहणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही सूचना न देता सोमवारी सकाळी थेट इमारती तोडण्याची कारवाई झाल्याने या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र सध्या सर्वत्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. या संसर्गजन्य आजारापासून संरक्षण करण्यात नागरिक तसेच इमारतीतील रहिवासी गुंतलेले असल्याने हि तोडू कारवाई करण्यासाठी एमएमआरडीएच्या आयुक्तांनी पुढाकार घेतल्याने या तोडू कारवाई दरम्यान नागरिकांनी एकच हाहाकार माजविला होता . या तोडू कारवाईमुळे येथील रहिवाश्यांच्या संसार कोरोना संकटात रस्त्यावर आल्याने आता आसरा घायचा कुठे असा यक्ष प्रश्न येथील रहिवाशींना पडला आहे .