मीरा-भार्इंदरला मेट्रोतून डावलले, एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी पुसली तोंडाला पाने

दहिसर पूर्वेपर्यंत येणारी मेट्रो-७ ही मीरा- भार्इंदरपर्यंत येण्यास मंजुरी दिल्याचे जाहीर आश्वासन पालिका

मीरा रोड : दहिसर पूर्वेपर्यंत येणारी मेट्रो-७ ही मीरा- भार्इंदरपर्यंत येण्यास मंजुरी दिल्याचे जाहीर आश्वासन पालिका निवडणुकीआधीपासून शहरवासीयांना खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. पण, मुख्यमंत्र्यांनी तेच अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएच्या २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकात मीरा-भार्इंदर मेट्रोसाठी तरतूदच केली नसल्याने नागरिकांचे मेट्रोचे काम सुरू होण्याचे स्वप्न भंगले आहे.मीरा रोड व भार्इंदरवासीयांना मुंबईला जाण्यासाठी लोकलशिवाय पर्याय नाही. लोकलचा प्रवास म्हणजे त्रासदायक तसेच जीवावर बेतणारा ठरतो. रस्तामार्गे जायचे तर दहिसर चेकनाका येथून मोठ्या वाहतूककोंडीतून वेळ, पैसा व इंधन वाया घालवून प्रवास करावा लागतो. मुंबईत मेट्रो सुरू झाल्यानंतर दहिसर पूर्वेपर्यंत येणारी मेट्रो मीरा- भार्इंदरला जोडतानाच काशिमिऱ्यावरून पुढे कासारवडवली येथील मेट्रोला जोडण्याची मागणी होत होती. आॅक्टोबर २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीरा रोड येथे पालिका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळी तत्कालीन महापौर असलेल्या गीता जैन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मेट्रोची मागणी केली असता त्यांनीदेखील मीरा-भार्इंदरला मेट्रो देण्याची जाहीर ग्वाही दिली होती.काँग्रेसचे माजी आमदार मुझफ्फर हुसेन यांनी, तर त्यावेळी मुख्यमंत्री व भाजपाने मीरा-भार्इंदरकरांची फसवणूक केली असून शहराला मेट्रोमधून वगळल्याचा आरोप करत काँग्रेसनेदेखील मेट्रोसाठी आंदोलन केले.विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मेट्रो ही मीरा-भार्इंदर व पुढे वसई-विरारपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव होता, असेदेखील हुसेन म्हणाले होते. दहिसर पूर्वपर्यंत येणारी मेट्रो ही काशिमिºयामार्गे मीरा-भार्इंदरपर्यंत विस्तारित करण्याची मागणी शहरवासीयांनी सातत्याने चालवली होती. त्यासाठी विविध संस्थांनी मिळून नागरिक अधिकार मंचच्या माध्यमातून आंदोलन केले. सह्यांची मोहीम, धरणे आदी आंदोलनांनी शहरात मेट्रोच्या मागणीने चांगलाच जोर धरला होता. महापौर, आमदार, नगरसेवकांनाही निवेदने देऊन मेट्रो हवी म्हणून महासभेत ठराव मंजूर करण्याचा आग्रह नागरिकांनी धरला होता.एमएमआरडीएच्या परिवहन व दळणवळण विभागप्रमुख के. विजयालक्ष्मी यांनी लेखी पत्र देऊन मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएच्या १९ आॅक्टोबर २०१६ च्या बैठकीत दहिसरपर्यंतची मेट्रो मीरा-भार्इंदरपर्यंत नेण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिल्याचे म्हटले होते.मेट्रो येणार म्हणून काशिमीरानाका ते सावरकर चौकादरम्यानची मुख्य रस्त्यावरची वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी उड्डाणपूल, अंडरपास वा उन्नत मार्गाचे प्रस्तावही रद्द करण्यात आले होते. मेट्रोचा विषय पुन्हा एकदा शहरात पेटण्याची शक्यता आहे.मेट्रोच्या मंजुरीवरून भाजपा व शिवसेनेने शहरात बॅनरबाजीही केली होती. महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो मीरा-भार्इंदरपर्यंत मंजूर केल्याची जाहिरातबाजी करून मतदारांना आकर्षित करण्यात आले होते. मेट्रो भार्इंदर पश्चिमेला सुभाषचंद्र बोस मैदानापर्यंत न्यायची की, इंद्रलोक-नवघर गावापर्यंत न्यायची, यावर चर्चा झाली होती. इतकेच नव्हे तर गेल्या वर्षी तर मेट्रो स्थानकांची नावे निश्चित करण्याचा ठरावदेखील महासभेने केला होता. स्थानकांच्या नावावरूनदेखील वाद निर्माण झाला होता.मेट्रोवरून नागरिकांना दिलेली आश्वासने व मुख्यमंत्र्यांचा मीरा-भार्इंदरमध्ये सततचा होणारा दौरा पाहता एमएमआरडीएच्या २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकात ते मीरा- भार्इंदरपर्यंत मेट्रोसाठी भरीव तरतूद करून काम सुरू होईल, अशी आशा नागरिकांना होती. परंतु, एमएमआरडीएच्या अंदाजपत्रकात मात्र मेट्रो प्रकल्प-७ मध्ये अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्वपर्यंतच एक हजार २६२ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण सात मेट्रो टप्प्यांसाठी चार हजार ७०० कोटींची तरतूद केली असली, तरी मीरा- भार्इंदरपर्यंत मेट्रो आणण्यासाठी तरतूदच करण्यात आली नसल्याने मीरा-भार्इंदरकरांचे मेट्रोचे स्वप्न मात्र सध्या तरी भंगल्याचे चित्र आहे.