राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेत सोमवारी पार पडलेल्या स्थायी समिती बैठकीत येत्या १ एप्रिलपासून नवीन दराने मालमत्ता कर लागू केला जाणार आहे. जुन्या कर दात्यांना मात्र सध्याच्या दरानेच कर भरावा लागणार असला तरी ज्या जुन्या बांधकामांना अद्याप कर आकारणी झालेली नाही, त्याच्या कर आकारणीसाठी ३१ मार्चपर्यंतचे अल्टिमेटम देण्यात आले आहे.
यामुळे जुन्या बांधकामधारकांना नवीन दराच्या कचाट्यात सापडायचे नसल्यास त्यांनी त्वरीत कर आकारणीसाठी कर विभागाकडे अर्ज करुन वाढीव दरापासुन सुटका करुन घ्यावी लागणार आहे. हे अर्ज ३१ मार्चच्या अगोदर पालिकेत जमा होणे अपेक्षित असुन १ एप्रिलपासुन कर आकारणीसाठी अर्ज केल्यास त्यांना नवीन दरानुसार कर आकारणी केली जाणार आहे. यात जुने बांधकाम असले तरी त्यांना त्यातून सुट दिली जाणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. पालिका दप्तरी नोंदणीकृत असलेल्या एकुण मालमत्तांची संख्या ३ लाख ३३ हजार ४४८ इतकी असुन त्यात २ लाख ७३ हजार ८०९ निवासी व ५९ हजार ६३९ व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे. पालिका मालमत्ता कराची आकारणी शहरी व ग्रामीण भागानुसार करीत असुन पालिका हद्दीत सुमारे ७० टक्के शहरी भाग तर सुमारे ३० टक्के ग्रामीण भागाचा समावेश होतो. शहरी भागातील निवासी मालमत्तांसाठी १ रुपया ६० पैसे व व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ३ रुपये प्रती चौरस फूटाप्रमाणे कर आकारला जातो. तर ग्रामीण भागातील निवासी मालमत्तांसाठी ८० पैसे व व्यावसायिक मालमत्तांसाठी १ रुपये २० पैसे प्रती चौरस फूटाप्रमाणे कर आकारला जातो. अनधिकृत बांधकामावर मात्र दुप्पट कर आकारला जातो. मालमत्तांच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार निश्चित दराप्रमाणे आकारणी करण्यात येणाय््राा एकुण वार्षिक रक्कमेवर रेटेबल वॅल्यूनुसार १० टक्के सुट दिली जाते. उर्वरीत रक्कमेचा कर मालमत्ताधारकांकडून वसूल केला जातो. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून नवनवीन लोकवस्तींची सतत भर पडत आहे. आजही शहरातील अनेक बांधकामांना पालिकेच्या कर विभागाने अद्याप मालमत्ता कराची आकारणी केलेली नाही. अशा मालमत्तांची संख्या देखील मोठी असुन त्यातील अनेक बांधकामांचे कर आकारणीचे प्रस्ताव अद्याप कर विभागात प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. पालिकेच्या उत्पन्नातील तफावत भरुन काढण्यासह उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या रेटेबल वॅल्यूत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायी बैठकीत मान्यतेसाठी सादर केला होता. गेल्या अनेक महिन्यांपासुन प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर स्थायीने मान्यता दिली असुन त्यात येत्या १ एप्रिलपासुन नवीन मालमत्तांच्या आकारणीवर सुमारे ३० टक्के वाढीव कर लागू करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे. यामुळे कर आकरणीच्या कक्षेत अद्याप न आलेल्या मालमत्तांना कर आकारणीसाठी ३१ मार्चचे अल्टीमेटम देण्यात आले आहे. १ एप्रिलनंतर प्राप्तकर आकारणीच्या प्रस्तावानुसार संबंधित मालमत्तांना नवीन दराने कर आकारणी केली जाणार आहे. स्थायीतील सत्ताधारी भाजपाच्या नवीन वाढीव कराला शिवसेना व काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी मात्र तीव्र विरोध दर्शविला असून तो लागू न करण्यासाठी ठराव देखील मांडला. परंतु, तो सत्ताधाय््राांच्या बहुमतामुळे अमान्य करण्यात आल्याने तो रद्द करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा काँग्रेस गटनेता जुबेर इनामदार यांनी दिला आहे.