‘एबीएल ’ च्या साडे सहा कोटींच्या घोटाळ्या प्रकरणी अखेर ठाणे जि.प.ची चौकशी समिती

‘ एबीएल ’ चे सहा कोटींचे साहित्य पडून’ या मथळ्याखाली लोकमतने २८ सप्टेंबर रोजी वृत्त प्रसिध्द करून हा घोळ उघडकीस केला. याची दखल घेत २९ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांनी धारेवर धरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांना जाब विचारला. यावर फार चर्चा होऊन न देता त्यांनी त्वरीत चौकशी समिती गठीत करण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश

ठळक मुद्देसुमारे दहा कोटींपैकी सुमारे साडे सहा कोटी रूपयांच्या साहित्यांवर शिक्षण विभागाकडून खर्च‘ एबीएल ’ चे सहा कोटींचे साहित्य पडून’ या मथळ्याखाली लोकमतने २८ सप्टेंबर रोजी वृत्त प्रसिध्दत्वरीत चौकशी समिती गठीत करण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश

ठाणे : अ‍ॅक्टीव्हीटी बेस लर्निंग (एबीएल) हे नाविण्यपूर्ण शिक्षण ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सुरू केले. त्यासाठीच्या सुमारे दहा कोटींपैकी सुमारे साडे सहा कोटी रूपयांच्या साहित्यांवर शिक्षण विभागाकडून खर्चही झाला. पण विद्यार्थ्यांना काहीही शिकता आले नाही. यासाठीच्या चौकशी समितीला प्रशासनाकडून टाळाटाळ सुरू होती. पण शनिवारच्या स्थायी समितीमध्ये अखेर चौकशी समिती गठीत करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
‘ एबीएल ’ चे सहा कोटींचे साहित्य पडून’ या मथळ्याखाली लोकमतने २८ सप्टेंबर रोजी वृत्त प्रसिध्द करून हा घोळ उघडकीस केला. याची दखल घेत २९ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांनी धारेवर धरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांना जाब विचारला. यावर फार चर्चा होऊन न देता त्यांनी त्वरीत चौकशी समिती गठीत करण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. यामुळे आता या समितीकडून एबीएलच्या मनमानी खर्चाची चौकशी करून या घोटाळ्याचे पायेमुळे बाहेर काढण्याची अपेक्षा आता जोर धरू लागली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातून जमा झालेल्या सेस फंडातून हा साडे सहा कोटींचा खर्च तत्कालीन प्रशासकाच्या मान्यतेने मनमानीपणे झाला. मात्र तो पूर्णपणे फसलेला आहे. या आवाढव्य खर्चातून गावखेड्यातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना थोडेही ज्ञान मिळाले नाही. यामुळे हा साडे सहा कोटींचा खर्च निष्फळ ठरला. एबीएलच्या या घोटाळ्याची चौकशी टाळण्याचा प्रयत्नही प्रयत्नही प्रशासनाने केला. या आधी स्थायी समितीच्या बैठकीत समिती गठीत करण्याचा निर्णय होऊनही समिती गठीत केली नाही. त्यासंबंधी सीईओ यांनी देखील सहमती दर्शवण्याला टाळाटाळ केल्याचे जि.प. सदस्य सुभाष घरत यांनी लोकमतला सांगितले.
आता गठीत होणा-या चौकशी समितीमध्ये जिल्हा परिषदेतील सुमारे राजकीय पक्षांच्या जि.प. सदस्यांनी घेतले जाणार आहेत. शिवसेना, राष्टÑवादी आणि भाजपा या पक्षांचे जि.प. सदस्य या समितीमध्ये राहणार आहेत. प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना ही समिती गठीत करण्याची जबाबदारी दिली आहे. या राजकीय सदस्यांसह अधिकारी वर्गही या समितीत घेतले जातील. जिल्हा परिषदेवर तत्काली प्रशासक राज होते. त्यांच्या अधिकाराखाली जि.प. सेस फंडातून या एबीएलवर खर्च झालेला आहे.
...........