लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - पोलीस आणि शासनाच्या निर्देशा नंतर मीरा भाईंदर महापालिकेने उत्तन येथील कत्तलखाना चे आरक्षण विकसित करण्याच्या अनुषंगाने जमीन ताब्यात घेण्यासाठी मालकांना नोटिसा बजावल्या नंतर गुरुवारी स्थानिकांच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांना भेटून कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे .
मीरा भाईंदर शहराच्या विकास आराखड्यात उत्तन भागात कत्तलखानाचे आरक्षण आहे . मध्यंतरी एमएमआरडीएने पर्यटन क्षेत्र म्हणून ह्या भागाचा विकास आराखडा तयार करताना कत्तलखाना आरक्षण क्र . २० कायम ठेवले होते . मीरा भाईंदर शहर झपाट्याने वाढत असलेले शहर असून विविध धर्मीय व समाजाची लोकं रहात असल्याने कत्तलखाना नसल्याने बकरी ईद वेळी विशेष अडचण होते .
त्या अनुषंगाने राज्याचे सहायक पोलीस महानिरीक्षक यांनी शहरात कत्तलखाना नसले बाबत शासनाला कळवल्या नंतर नगरविकास विभागाने सप्टेंबर मध्ये महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून कत्तलखाना बाबत कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते .
शासन पत्रा नंतर शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी नगररचना विभागास पत्र पाठवून कत्तलखाना चे आरक्षण पालिकेच्या ताब्यात घेण्यासाठी कळवले . नगररचना विभागाने आरक्षणाची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकांना नोटिसा बजावल्या नंतर कत्तलखान्याला स्थानिक तसेच राजकीय पातळीवरून विरोध सुरु झाला .
गुरुवारी स्थानिक ग्रामस्थ माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोन्सा यांच्या नेतृत्वाखाली मच्छिमार नेते बर्नड डिमेलो, माजी नगरसेविका शर्मिला बगाजी व जेनवी अल्मेडा सह कलमेत गौऱ्या, डिक्सन डीमेकर, डोनाल फॉन्सेका, अजित गंडोली, संदीप बुरकेन आदींनी पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांची भेट घेऊन निवेदन दिले .
उत्तन वासियांच्या डोक्यावर आधीच कचरा प्रकल्प टाकून परिसरातील शेती नष्ट केली असून पाणी दूषित झाले आहे . नियमित कचऱ्याची दुर्गंधी आणि आगी लागल्याने धुराचा जाच स्थानिक भूमिपुत्र रोज सहन करत आहेत . श्वान निर्बिजीकरण केंद्र उत्तन येथे केले असून जनावरांची दहन भूमिसुद्धा उत्तन येथे करण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे .
त्यात आता शेती होत असलेल्या जमिनीवर कत्तलखाना विकसित करण्याचा प्रकार सुरु झाला असल्याने ग्रामस्थ संतापले असल्याचे यावेळी शिष्टमंडळाने आयुक्तांच्या निदर्शनं आणले . कत्तलखाना मुळे शेती नष्ट होऊन परिसरात दुर्गंधी माजेल . शेतकरी व पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे . ह्या भागात मच्छीमार व शेतकऱ्यांवरच सातत्याने असले प्रकल्प लादले जात आहेत . येथे विविध धार्मिक व पर्यटन स्थळे, ज्युडिशियल अकादमी , रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, शाळा आदी आहेत. त्यांना कायमचा जाच होणार असल्याने आरक्षणा सह दिलेल्या नोटिसा रद्द करा अशी मागणी यावेळी माजी आ. मेंडोन्सा यांच्या सह शिष्टमंडळाने केली आहे .
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"