बारवीच्या पाणलोट क्षेत्रातील ग्रामस्थांचा जीव टांगणीला

एमआयडीसीने न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र सुनावणीवेळी न्यायाधीशांसमोर न आल्याने आणखी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलली.

सुरेश लोखंडे ठाणे : बारवी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राच्या परिसरात राहणाऱ्या ग्रामस्थांना जीव मुठीत घेऊ न राहावे लागत आहे. मुरबाड तालुक्यातील काळे वडखळ, तळ्याची वाडी येथील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाची न्यायालयीन सुनावणी रखडल्यामुळे त्यांच्यावरील जलसमाधीचे संकट गडद झाले आहे. एमआयडीसीने न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र सुनावणीवेळी न्यायाधीशांसमोर न आल्याने आणखी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलली.बारवीच्या पाणलोट क्षेत्रात राहणाºया ग्रामस्थांवर जलसमाधीचे संकट असल्याने त्यांनी एमआयडीसीविरोधात पुनर्वसनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात आधीच धाव घेतली आहे. मात्र, एमआयडीसीतर्फे न्यायाधीशांसमोर मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान प्रतिज्ञापत्रच न्यायाधीशांसमोर न आल्याने ग्रामस्थांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा संदर्भ लागत नसल्याने ही सुनावणी आठवडाभर पुढे ढकलल्याचे या ग्रामस्थांची बाजू मांडणाºया श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.पुनर्वसनाबाबत दाखवलेल्या निष्काळजीबद्दल न्यायालयाने प्रारंभी एमआयडीसीला धारेवर धरले. तसेच एक आठवडाभरात म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. त्यानंतर सुनावणी पुन्हा आठवडाभर पुढे ढकलली.दरम्यान, एमआयडीसीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पण, १६ जूनच्या सुनावणीच्या दिवसापर्यंत ते न्यायालयासमोर आलेच नाहीत. त्यामुळे सुनावणी आता एक आठवड्यापर्यंत थांबवल्याचे अ‍ॅड. तुळपुळे यांनी निदर्शनात आणून दिले. ‘लोकमत’ने याआधी ‘बारवीच्या जलसमाधीतून वाचवण्यासाठी काळे वडखळच्या ग्रामस्थांचा टाहो!’ या मथळ्याखाली २५ मे रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधलेहोते.त्यानंतरही गांभीर्याने न घेतलेल्या एमआयडीसी प्रशासनाविरोधात ग्रामस्थांनी धाव घेतली आहे. जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि औद्योगिक क्षेत्रातील  कारखान्यांना पाणीपुरवठा करणाºया या बारवी धरणाच्या पाणलोटात ही तीन गावपाडे आहेत.>पुनर्वसनासाठी वर्षभर पाठपुरावाबारवी धरणाची उंची वाढवल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात या गावांच्या चहूबाजूने पाणी असताना ग्रामस्थ जीव मुठीत घेऊन राहिले. या पावसाळ्यापूर्वी अन्यत्र पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी वर्षभर पाठपुरावा करून एमआयडीसीने केवळ आश्वासने दिली. मात्र, अद्याप पुनर्वसन केले नाही. या मनमानीविरोधात ग्रामस्थांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी आता दुसऱ्यांदा रखडल्यामुळे ग्रामस्थांचा जीव कासावीस झाला आहे.