- सुरेश लोखंडेठाणे - मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात "स्वतंत्र कक्ष" स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा- कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच विशेष मोहीम हाती घेतली असून यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात "विशेष कक्ष" कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
तपासणी केलेली कागदपत्रे व नोंदी मिळालेली कागदपत्रे याची निर्दोष यादी तयार करण्यासाठी संपूर्ण ठाणे महसूल प्रशासन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्य सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार आणि महसूल कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करीत आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी श्री.शिनगारे स्वतः बारकाईने या कामावर लक्ष ठेवून आहेत.
राज्यभरातील या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर देखील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम हाती घ्यावी,त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करीत आहेत.
कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान निवृत्त न्यायाधीश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसिलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासनाचे दोन पातळीवर काम सुरूमराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला "इम्पॅरिकल डेटा" जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. "इम्पॅरिकल डेटा" गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या नामवंत संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे.