अजित मांडके, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: वन अधिकार कायद्याची न्याय अंमलबजावणी करा, कसत असलेल्या जमिनीचे संपूर्ण क्षेत्र कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या नावे करा, शेतीसाठी शेतकर्यांना कर्ज, विमा, नुकसान मदत, शासकीय विकास योजनेचा लाभ देण्यात यावा यासह विविध मागण्यांसाठी बुधवारी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शेकडोंच्या संख्येने शेतकरी बांधव यामध्ये सहभागी झाले होते.
ठाणे - पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासी, श्रमिकांचे विविध प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होत चालले आहेत. हे प्रश्न सुटावेत यासाठी यापूर्वी देखील शेतकरी, आदिवासी, श्रमिकांचे विविध प्रश्नांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या नेतृत्वाखालील मार्च २०२३ मध्ये दिंडोरी ते वशिंड असा किसान लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. तर, एप्रिल महिन्यात अकोले ते लोणी असा भव्य पायी मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी राज्य शासनाने लेखी स्वरूपात मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे मान्य मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील शर्मिकांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडावेत यासाठी मोर्चा बुधवार ३१ मे रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्च्यात मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासी, श्रमिक सहभागी झाले होते.
काय आहेत मागण्या
- वन अधिकार कायद्याला अभिप्रेत असल्याप्रमाणे भौतिक परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ पंचनाम करावा- जेष्ठ नागरिकांचा जबाब व ग्रामस्थांचे म्हणणे या पुराव्यांच्या आधारे आदिवासी व वननिवासींना न्याय द्या.- पेस कायद्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी करा.- मनरेगा योजनेची ठाणे जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करून मागेल त्याला काम रस्ता व वेळेवर वाढीव मोबदला द्या. - जिल्ह्यातील प्रत्येक तलाठी कार्यालयात सरकारी भात खरेदी केंद्र सुरु करावे.- भात, वरई, नागली, सवा आदी आदिवासी शेतकर्यांच्या पिकांना संरक्षण द्यावे.