कल्याण : खर्च आणि उत्पन्नातील वाढत्या तफावतीमुळे केडीएमटी उपक्रम डबघाईला आला असताना दुसरीकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारदरबारी त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सेवा भरती नियमावली असो अथवा २६ जुलै २००५ च्या महापुरात उपक्रमाच्या झालेल्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा असो, याबाबत कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने केडीएमटीची स्थिती दिवसागणिक अधिकच बिकट बनली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचा २३ मे १९९९ ला प्रारंभ झाला. सुरुवातीच्या काळात परिवहनच्या ताफ्यात ४० बस होत्या. त्यात टप्याटप्प्याने वाढ होऊन आजमितीला २१८ बस उपक्रमाच्या ताफ्यात आहेत. यात २०१५ पूर्वीच्या १०० बस आणि केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत दाखल झालेल्या ११८ बसचा समावेश आहे. दरम्यान जुलै २००५ च्या महापुरात उपक्रमाच्या ताफ्यातील ८८ बसचे नुकसान झाले. तेव्हापासून उपक्रमाला जी घरघर लागली ती आजतागायत कायम आहे.
एकीकडे वाहक आणि चालकांची कमतरता, खर्च आणि उत्पन्नातील वाढती तफावर ही केडीएमटीच्या आर्थिक डबघाईची कारणे असलीतरी दुसरीकडे सरकारदरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत न झालेली कार्यवाही देखील या उपक्रमाच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरली आहे. २६ व २७ जुलै २००५ ला आलेल्या महापुरात केडीएमटीचा गणेशघाट आगार पूर्णपणे पाण्याखाली गेला होता. यात आगारातील बसगाड्यांसह तेथील मालमत्तेचे एक कोटी ८५ लाखांचे नुकसान झाले होते. याबाबत राज्य सरकारकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवून पूरपरिस्थितीने नुकसान झालेल्या उपक्रमास आर्थिक सहाय्य मिळण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. आज या महापुराच्या घटनेला १४ वर्षे उलटूनही भरपाई उपक्रमाला मिळालेली नाही. यंदाच्या पूरपरिस्थितीत आगारातील ३५ बसचे नुकसान झाले आहे. परंतु, आताही विम्यावरच उपक्रमाची मदार राहणार आहे.
केडीएमटीच्या बसमधून कर्तव्यार्थ विनामूल्य प्रवास करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास खर्चापोटी पोलीस अनुदानापोटीची थकीत रक्कम मिळालेली नाही. याबाबतही सरकारक डे वारंवार पाठपुरावा केलेला आहे. २०१८-१९ आणि २०१९-२० वर्षातील ७० ते ८० लाखांचे अनुदान उपक्रमाला मिळणे बाकी आहे. जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत १८५ बस केडीएमटीला मंजूर झाल्या होत्या. परंतु, आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेता उपक्रमाने यातील ११८ बस खरेदीची तयारी दर्शवली. त्याप्रमाणे ताफ्यात बस दाखल झाल्या.
परंतु, सरकारचा शेवटचा हिस्सा तीन कोटी ६२ लाख रुपये आणि केडीएमसीचा द्यावयाचा हिस्सा पाहता एकूण सात कोटी ३५ लाख रुपये केडीएमटीला मिळणे बाकी आहे. परंतु, ते अद्याप मिळालेले नाही. परिणामी बस पुरविणाºया कंत्राट कंपनीचे थकीत वेतन दिले गेलेले नाही. या संदर्भातही केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला गेला आहे. मात्र, कोणताही प्रतिसाद उपक्रमाला मिळालेला नाही.कंत्राटी चालक, वाहकांच्या प्रस्तावरही कार्यवाही नाही
उपक्रमातील कंत्राटी चालक आणि वाहकांच्या मागणीनुसार त्यांना स्थायी व अस्थायी पदावर सामावून घेण्याबाबत सरकारकडे पद मंजुरीबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु, त्याबाबतही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिकरात सूट व सवलत मिळण्याबाबत सरकारी स्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याची बाब उपक्रमाने सविस्तर माहिती अहवालामार्फत शुक्रवारी होणाºया परिवहन समितीच्या सभेच्या पटलावर मांडली आहे. याबाबत सर्वपक्षीय सदस्यांकडून काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.