केडीएमसीचे अधिकारी लाटताहेत वाहनभत्ता, वर्षाला एक कोटी 25 लाखांची उधळपट्टी

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील अधिकारी व अभियंत्यांना वाहनभत्ता दिला जातो.

कल्याण- कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील अधिकारी व अभियंत्यांना वाहनभत्ता दिला जातो. फिरतीवर असलेल्या अधिका-याना हा भत्ता देण्याचा ठराव मंजूर आहे. मात्र अधिकारी व अभियंते फिरतीवर न जाता महिन्याला 25 हजार रुपयांचा भत्ता लाटताहेत. महापालिकेच्या पैशाची ही उधळपट्टी थांबविण्याची मागणी जागरुक नागरिक सुरेश तेलवणे यांनी केली आहे.तेलवणे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्याचा पाठपुरावा करीत आहेत. महापालिकेत जवळपास 30 ते 25 अधिकारी हे महिन्याला 25 हजार रुपयांचा वाहन भत्ता घेतात. त्यांना वाहन भत्ता देण्याचा ठराव महापालिकेच्या महासभेत मंजूर केला आहे. फिरतीवर असलेल्या अधिका-यांना वाहनभत्ता दिला जावा. प्रत्यक्षात वाहन कुठे फिरले याची नोंदवही तपासल्यास त्यात अधिकारी व अभियंत्यांनी वाहनाचा वापर घर ते कार्यालय या दरम्यान केला आहे. वापर कमी असताना 25 हजार रुपये घेतले जातात. 2 हजार 50 किलोमीटर महिन्याला प्रवास झाल्यावर त्याला वाहन भत्ता देण्याचा निकष आहे. या निकषाला हरताळ फासून अधिकारी वाहन भत्ता लाटत आहेत. प्रभारी अधिकारी व अभियंत्यांना वाहन भत्ता देण्याचा ठराव नसताना त्यांनाही वाहनभत्ता दिला जातो. हे तर ठरावाच्या विपरीत कृत्य प्रशासनाकडून केले जाते. राज्य सरकारच्या जीआरनुसार खासगी वाहनाचा वापर करण्यास अधिका-यांना परवानगी नाही. तरी देखील खासगी वाहनाचा वापर सर्रासपणे केला जात आहे. वाहन भत्त्यापोटी महापालिका वर्षाला 1 कोटी 25 लाख रुपये खर्च करते. वाहन भत्त्याचा वापर करून कुठेही साईड व्हिजिटला न जाणा-या अधिका-यांच्या विरोधात कारवाई केली जावी. तसेच यापूर्वी त्यांनी फिरतीवर न जाता जो काही भत्ता लाटला आहे. त्याची वसुली त्यांच्याकडून करण्यात यावी. महापालिका अनेक ठिकाणी आर्थिक चणचणीचे कारण सांगून काटकसर करते. अधिका-यांना गलेलठ्ठ पगार दिला जातो. महापालिकेतील अनेक विकासकामे लटकलेली आहे. त्यामुळे अधिका-यांचा जॉब चार्ट अत्यंत वाईट आणि असमाधानकारक आहे. त्यांना कशाला हवे वाहन व वाहनाचा भत्ता असा सवाल तेलवणे यांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेतील विविध दालनातील वृत्तपत्रे बंद केली जातात. कामगारांना मागणीपेक्षा कमी बोनस दिला जातो. तशीच काटकसर अधिका-यांच्या वाहन भत्त्यात केली जावी. ही उधळपट्टी थांबली पाहिजे. याविषयी तेलवणे यांनी तत्कालीन आयुक्त ई. रविंद्रन यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. येत्या आठवड्यात उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांनी बैठक लागवण्याचे मान्य केले आहे.