डोंबिवली: राज्य शासनाने सर्वत्र कोविड रुग्णांना विनामूल्य उपचाराचे धोरण अवलंबले आहे. स्वत: आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी १ मे रोजी कामगार दिनी तसे जाहिर केले होते. त्या ट्विटचे अनेकांनी अभिनंदन केले, असे असतांनाही कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांनी मात्र १५ मे रोजी आदेश काढून कोविड रुग्णांसाठी उपचारा शुल्क आकारण्यात येतील, असे सांगत त्यानूसार त्याची दर आकारणी देखिल जाहिर केली. राज्यापासून केडीएमसी काही वेगळी आहे का? असा सवाल करत इथल्या नागरिकांची ती शोकांतिका असून ते योग्य नाही, असे सांगत माजीराज्यमंत्री, आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी खेद व्यक्त केला.
चव्हाण यांनी यासंदर्भात आयुक्त विजय सुर्यवंशी यांनी काढलेले आदेश तातडीने मागे घ्यावेत असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री टोपे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मंगळवारी दिले. त्या पत्रासोबतच टोपे यांनी केलेले ट्विट देखिल जोडण्यात आले आहे. नवी मुंबई, पनवले या महापालिकांप्रमाणेच केडीएमसीनेही त्या रुग्णांना मोफत उपचार द्यायला हवेत, परंतू तसे न करता ही महापालिका नफेखोरी करत असल्याची टिका चव्हाण यांनी केली. या महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असली तरी केंद्र, राज्य शासनाने त्यासाठी निधी दिला आहे, आणि तो मिळाला नसल्यास त्याची माहिती आम्हाला देणे हे क्रमप्राप्त असल्याचे चब्हाण म्हणाले.
कोविड रुग्णांना महात्मा फुले जन अरोग्य योजनेतून मोफत उपचार दिले जातील असेही टोपे यांनी जाहिर केले होते. इतका चांगला निर्णय घेतला असतांनाही केडीएमसीचे आयुक्त सुर्यवंशी यांनी मात्र त्या आदेशाचे पालन न करता थेट किती शुल्क घेतले जाईल याची नियमावली जाहिर केली आहे त्यावरून ते राज्य शासनाच्या आदेशाला ते केराची टोपली दाखवत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यासोबतच केंद्र शासनाच्या राजीव गांधी योजना, आयुष्यमान योजना सरसकट सर्व रुग्णालयांमध्ये लागू कराव्यात. काही रुग्णालयांनी त्यासंदर्भात अर्ज केला नसला तरी या योजना तातडीने लागू करणे गरजेचे असून कोविड रुग्णांवरील उपचारासंदर्भात काढलेले आदेश तातडीने मागे घ्यावे असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.