ठाणे : रायगड जिल्ह्यातील तळेगाव येथील धनंजय राईस मिलच्या नावाने शहापूर येथील शासकीय गोदामात कर्नाटकातून आलेला तब्बल ५०० गोण्या तांदूळ श्रमजिवीच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारी पकडून तहसीलदारांच्या हवाली केला आहे. कर्नाटकच्या ट्रकमधून तो शहापुरात आणल्याचे स्पष्ट झाले असून त्याचा पंचनामा करून श्रमजिवीने आदिवासी विकास महामंडाळाचे पितळ उघड केल्याची जिल्ह्यात चर्चा आहे.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाची भात भरडाई प्रक्रिया कशी भ्रष्टाचाराने बरबटली आहे, या शहापुरात पकडलेल्या तांदळावरून दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला भात ज्या मिलर्सला भरडाईसाठी शासन देते आणि त्याबदल्यात तांदूळ घेते, यानुसार रायगडच्या तळेगाव धनंजय राईसच्या मिलकडून शहापूरला तांदूळ आला आहे. पण तो ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा नसून कर्नाटक राज्यातील शेतकºयांचा आहे. यामुळे कर्नाटक राज्याची पासिंग असलेल्या असलेल्या ट्रक व्दारे कर्नाटकच्या या तांदळाची वाहतूक थेट शहापूरच्या शासकीय गोडाऊनमध्ये होत असल्याची गंभीरबाब जिल्हा पुरवठा अधिकारी वळवी, शहापूर तहसीलदार रवींद्र बाविस्कर यांच्या निदर्शनात आणून दिल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे युवा जिल्हा प्रमुख प्रमोद पवार यांनी सांगितले.
शासकीय गोडाऊनमध्ये रायगडच्या तळेगाव येथील धनंजय राईसच्या मिल येथून हा ५०० गोण्या तांदूळ आला आहे. तो नियमानुसार आम्ही उतरवून घेतला आहे. ज्या ट्रकमधून हा तांदूळ आलेला आहे. त्या ट्रकची पासिंग कर्नाटकची असल्यामुळे तो कर्नाटक राज्यातून आल्याचा संशय आहे. पण तांदूळपुरवठा करणाºया एजन्सीची निवड शासन पातळीवरून केली जाते. त्यानुसार रायगड येथील मिलमधून तांदूळ आल्यामुळे आम्ही तो उतवून घेतल्याचे तहसीलदार रवींद्र बाविस्कर यांनी लोकमतला सांगितले.
परजिल्ह्यातील मिल्सचा सहभाग असल्याचा संशयया तांदळामुळे ज्या मिलर्सचा घोटाळा बाहेर आला, त्या मिलने राज्य आदिवासी विकास महामंडळाचे २० लॉट पूर्ण केले आणि आता अजून ५४ लॉट काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. म्हणजे तब्बल २९ हजार ६०० क्विंटल भात केवळ महामंडळाचा त्यानी घेतला असून या व्यतिरिक्त दि. महाराष्ट्र स्टेट को आॅपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि. जिल्हा कार्यालय ठाणे यांच्याकडून यावर्षी १५ हजार १५६ क्विंटल भात उचल केल्याचे समजते. मुरबाड येथील जवळच्या मिलर्स मिलिंग करण्यास तयार असताना त्याला डावलून धनंजय मिलला काम देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या रायगडच्या मिलर्सने भरडईच्या अनुदानासह तांदूळ वाहतूक अनुदान, बारदान खरेदीचे अनुदान शासनाकडून प्राप्त करून एक कोटी ३४ लाख ७७ हजार रु पयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे. याप्रमाणेच इतर परजिल्ह्यातील मिलर्स हाच प्रकार करीत असावेत, असा संशय आहे.
बारदान कलर कोडिंगला हरताळशासन निर्णयानुसार तसेच केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार बारदान कलर कोडिंगबाबत नियमावली आहे. मात्र, त्याचा भंग करून प्लॅस्टिक बॅगचा सर्रास वापर करून हा तांदूळ काळ्या बाजारात जाण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले जात असल्याचा आरोप पवार यानी केला.याशिवाय या भरडाई प्रक्रि येत ४०० क्विंटल भाताच्या एका लॉटला ४० रूपये प्रतिक्विंटल दराने १६ हजार रुपये शासनाकडून मिळतात, तसेच हा भात गोदाम ते मिल नेण्यासाठी शासन किलोमीटरप्रमाणे शासन दरात वाहतूक भाडे दिले जाते.
या भाताच्या मोबदल्यात हाच भात मिलिंग करून, अथवा मिलर्सकडे असलेला तयार तांदूळ ४०० क्विंटल भाताच्या बदल्यात २७० क्विंटल म्हणजे ६७ टक्के तांदूळ देण्याचे बंधनकारक असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या हेतूला मूठमाती देऊन महाराष्ट्राच्या रेशनवर चक्क कर्नाटकचा तांदूळ देण्याचे काम केले जात असल्याची गंभीर निदर्शनात आली आहे.