- अजित मांडके ठाणे - महापालिकेला शहराच्या विकास आराखड्यातील विविध स्वरूपाच्या भांडवली कामांसाठी राज्य शासनाने बिनव्याजी ११५ कोटींचे कर्ज मंजूर केल्याने आर्थिक संकटात आलेल्या ठाणे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यातून आता ठेकेदारांची शिल्लक देणी आणि केलेल्या विकासकामांचा निधी दिला जाणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली.
ठाणे महापालिकेत मागील अडीच वर्षापासून राज्य शासनाकडून आलेल्या कोट्यवधींच्या निधीच्या माध्यमातून विकासकामे सुरू आहेत. त्यात ६०५ कोटींच्या रस्त्यांची कामे, १४१ कोटींमधून ठाणे शहर सौंदर्यीकरणाची कामे, गटार, पायवाटा, शौचालये याशिवाय विविध विकासकामे केली जात आहेत. घोडबंदर भागातही विविध प्रकारची अनेक विकासकामे राज्य शासनाच्या निधीतून प्रस्तावित आहे.
खर्चाचा ताळमेळ बसेना पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने पालिकेला आजही उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवता येत नसल्याचे चित्र आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, सातव्या वेतन आयोगातील फरकाची रक्कम, टीएमटीला अनुदान आदींसह इतर कामांसाठी महापालिकेचे उत्पन्न खर्ची होत आहे. त्यात २०२३ अखेर पर्यंतची ठेकेदारांची ११० कोटींहून अधिकची देयके आजही पालिकेला द्यायची आहेत. देयकांची रक्कम मिळावी यासाठी ठेकेदार पालिकेत चपला झिजवत आहेत.
५० वर्षात फेडावे लागणार कर्ज ठाणे महापालिकेवर सध्या ६५ कोटींच्या आसपास कर्ज आहे. त्यात आता नव्याने ११५ कोटींचे कर्ज पालिकेने घेतले. हे कर्ज बिनव्याजी असून, ते फेडण्यासाठी पालिकेला तब्बल ५० वर्षांची मुदत मिळाली आहे.
कर्जासाठी मागणी विकास आराखड्यातील विविध रस्ते, यूटीडब्ल्यूटी व इतर भांडवली कामाची देयके अदा करण्यात पालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाटामुळे अडसर असल्याने पालिकेने राज्य शासनाकडे १५ ते २० दिवसांपूर्वी भांडवली कामांची देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा किंवा कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली होती. अखेर पालिकेला तब्बल ११५ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मंजूर झाले. पालिकेच्या तिजोरीत ही रक्कम जमा झाल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.