विद्यापीठाला निधी देण्यापेक्षा पालिकेच्या शाळा सुधारा

मागील काही महिने महापौर आणि आयुक्त यांच्या वादावर विराम आला होता.

ठाणे : मागील काही महिने महापौर आणि आयुक्त यांच्या वादावर विराम आला होता. परंतु मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला २० कोटींचा निधी देण्याच्या आयुक्तांच्या भूमिकेवरून पुन्हा महापौर आणि आयुक्तांमध्ये पुन्हा वादाची ठिणगी पडली आहे. उपकेंद्राला निधी देण्याऐवजी महापालिका शाळांची दुरवस्था आधी सुधारवा असा शेलका आहेर शुक्रवारी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना दिला.काही महिन्यांपूर्वी आयुक्त आणि महापौर यांच्यात काही मुद्यांवरून वाद निर्माण झाले होते. परंतु ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच स्वत: मध्यस्थी करून हा मिटविला. त्यानंतर महापालिकेतील कारभार काहिसा सुरळीत झाला होता. परंतु, आता मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी आयुक्तांनी २० कोटींचा निधी देण्याची भूमिका घेतल्याने त्यावर तीव्र आक्षेप महापौरांनी घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, मालमत्ताकर व पाणीपट्टी व्यावसायिक दराऐवजी शैक्षणिक दराने आकारण्याची मागणीही आयुक्त जयस्वाल यांनी मान्य केली आहे. मालमत्ताकर व पाणीपट्टी शैक्षणिक दराने आकारण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. परंतु, विद्यापीठाचे निधीचे स्वत:चे असंख्य स्त्रोत असताना आणि प्राथमिक व माध्यमिक शाळा ही महापालिकेची जबाबदारी असताना २० कोटींचा निधी उपकेंद्रासाठी खर्च कशासाठी असा सवालच महापौरांनी आयुक्तांना केला.मुंबई विद्यापीठाचे ठाणे केंद्र हे ठाणे व त्यापुढील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे. या विद्यार्थ्यांचा मुंबईपर्यंतचा फेरा वाचावा, त्रास वाचावा, तसेच विद्यापीठाच्या कामकाजाचे विकेंद्रीकरण होऊन त्यांना अधिक चांगल्या दर्जाचे शिक्षण व विविध अभ्यासक्र म उपलब्ध व्हावेत, या हेतूने महापालिकेने विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी अत्यंत नाममात्र दरात सुमारे २७ हजार चौरस मीटर जमीन विद्यापीठाला दिली. तिचा बाजारभाव शेकडो कोटी रु पयांच्या घरात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी महापालिकेने अणि ठाणेकर नागरिकांनी आपला वाटा उचलेला असताना आणखी २० कोटींची खिरापत कशासाठी असा खोचक सवालही महापौरांनी केला आहे. मुंबई विद्यापीठाला राज्य सरकार, केंद्र सरकार, युनिर्व्हसिटी ग्रँट कमिशन अशा विविध स्त्रोतांकडून कोट्यवधींचा निधी मिळत असतो. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी विशेष बाब म्हणून मुंबई विद्यापीठाला १०० कोटी रु पयांचा निधी दिला होता. तसेच, दरवर्षी विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांकडूनही शुल्करु पाने कोट्यवधी रु पये जमा होतात. तो शिक्षणविषयक पायाभूत सुविधांवर विद्यापीठाने खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न करता महापालिकेने उपकेंद्रातील नवीन इमारतीचा भार उचलणे योग्य होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.>महापालिका शाळांसाठी निधी खर्च करा!महापालिकेच्या स्वत:च्या शाळांना आज आधुनिकीकरणासाठी निधीची गरज आहे. २० कोटींचा निधी महापालिका शाळांसाठी वापरला तर अनेक शाळांचा कायापालट होईल, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारेल आणि या शाळांची पटसंख्या वाढण्यासही मदत होईल. त्यामुळे सदरचा निधी विद्यापीठासाठी खर्च न करता महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खर्च करावा अशी मागणीही महापौरांनी केली.