ठाणे : शहराच्या मुख्य रस्त्यांसह छोट्यामोठ्या रस्त्यांवर जाहिरात फलकांमुळे शहराचे अगोदरच विदु्रपीकरण होत असताना, जाहिरातीपोटी उत्पन्न वाढावे, यासाठी आता जाहिरात फलक परवाने व इतर सर्व कामे आॅनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून आणि हे काम अहमदाबादमधील एका संस्थेला देण्याचा घाट ठाणे महानगरपालिकेने जुलै महिन्यात घातला होता. मात्र त्यावेळी यासंदर्भातील प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. आता नव्या वर्षात पुन्हा तोच प्रस्ताव जसाच्या तसा महासभेपुढे मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे यावेळी लोकप्रतिनिधी याबाबत काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पालिकेच्या प्रस्तावानुसार ही संस्था शहरात आणखी किती जागा जाहिरातींसाठी शिल्लक आहेत, याचा अभ्यास करून शहराच्या विद्रुपीकरणात आणखी हातभार लावणार आहे. सद्य:स्थितीत पालिका जाहीरातींसाठी जागा उपलब्ध करून देते. आता प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या माध्यमातून पालिकेचा जाहिरात विभागच खाजगी संस्थेला देण्याचा घाट घातला जाण्याची शक्यता आहे.
सोमवारी होणाऱ्या महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. मे. अ‍ॅड व्हिजन - आर ३ इंटरअ‍ॅक्टिव्ह यांनी जाहिरात विभागामार्फत देण्यात येणारे जाहिरात फलक परवाने व इतर सर्व आनुषंगिक बाबी आॅनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पालिकेला दिला आहे. यापूर्वी या संस्थेने अहमदाबादमध्ये हा उपक्रम राबविला असून, तेथील महापालिकेचे उत्पन्न वाढवून दिल्याचा दावा केला आहे. त्यावरच आता पालिकेने हा धाडसी निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार, खाजगी जागांवरील जाहिरात फलकांना परवानगी देण्यासाठी आॅनलाइन प्रणाली तयार करून देणार असून, परवानगीची सर्व प्रक्रिया कागदविरहित असणार आहे. तसेच पालिकेच्या जागेवर निविदेद्वारे देण्यात येणारे जाहिरात प्रदर्शन हक्कासाठीसुद्धा आॅनलाइन निविदा प्रक्रिया राबविणे प्रस्तावित केले आहे. महसूलवाढीच्या दृष्टीने महापालिका हद्दीत जाहिरात फलकांसाठी सर्वेक्षण करून नवीन जागाही ही संस्था सुचवणार आहे. याचाच अर्थ आता शहरातील आहेत त्या जागासुद्धा येत्या काळात जाहिरात करणाऱ्यांच्या घशात घातल्या जाणार असल्याचे या प्रस्तावावरून स्पष्ट होत आहे.
दुसºया टप्प्यात मंजूर जाहिरात फलकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित संस्थेकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली वाहने उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार, संबंधितांमार्फत वेळोवेळी जाहिरात फलकांबाबत अहवालही सादर केला जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे वेळेची बचत होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. शिवाय, यातून अनधिकृत जाहिरात फलकांचा शोध घेणेही शक्य होणार असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. त्यानुसार, दर तीन महिन्यांनी जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण करणे, अनधिकृत जाहिरात फलकांचा शोध घेणे, प्रत्येक जाहिरात फलकासाठी युनिक प्लेस आयडेंटिफिकेशन नंबर तयार करणे, जाहिरात फलकांची वर्गवारी करणे, मंजूर जाहिरात फलकांचे गुगल मॅपवर स्थान दर्शविणे, अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्यासाठी नियमित अहवाल तयार करणे आदी कामे यात प्रस्तावित आहेत.
या संस्थेला हे काम १५ वर्षांसाठी पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यानुसार, आवश्यक असलेल्या ना हरकत व इतर परवानग्या संस्थेस उपलब्ध करून देणे, पहिल्या टप्प्यात १५ लाख संस्थेला देणे, आॅनलाइन संगणक प्रणाली तयार केल्यानंतर १० लाख संस्थेला अदा करणे, दरमहा देखरेख व सादर केले जाणारे अहवाल यासाठी पहिल्या वर्षी १० लाख प्रतिमहा व पुढील १५ वर्षांसाठी प्रतिवर्षी पाच टक्के वाढीने होणाºया रकमेचा आकार प्रस्तावित केला आहे.
जुलैच्या महासभेत झाला होता गोंधळया प्रस्तावानुसार ज्या एजन्सीच्या माध्यमातून हे काम होणार आहे, त्या एजन्सीला सुरु वातीला १५ लाख रु पये आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला १० लाख रु पये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच वर्षाला या एजन्सीला एक कोटी २० लाख रु पये दिले जाणार असल्याचे यावेळी लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट केले होते. मात्र, सध्या जाहिरात विभागातील आस्थापनेवर तीन लाख १९ हजार इतका खर्च येत असून सध्या या विभागाचे उत्पन्न १५ कोटींच्या घरात आहेत. या १५ कोटींपैकी एक कोटी २० लाख या एजन्सीला द्यावे लागणार आहेत. मात्र, ही एजन्सी केवळ सर्व्हे करून आपल्याला वसुलीचे आदेश देणार आहे. हा नवीन सल्लागारांवर पैसे खर्च करण्याचा पालिकेचा प्रकार असून हा प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यावेळी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी केली होती. परंतु, हा प्रस्ताव रद्द झाल्यानंतर आता पुन्हा मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.महापालिकेला होणार लाभ : या उपक्रमानुसार आॅनलाइन कामकाज केले जाणार असल्याने वेळेची व आर्थिक बचत होणार आहे. याशिवाय, जाहिरात फलकांचे वेळोवेळी सर्वेक्षण होणार असून सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना तसेच अनधिकृत जाहिरात फलकांना पायबंद घालणे शक्य होणार आहे.