केडीएमसी हद्दीत बेकायदा बांधकामांचे ‘इमले’

२००७ ते २०१८ : ४७ हजार २७३ बांधकामे विनापरवाना, तर केवळ पाच हजार ७९० अधिकृत

कल्याण : केडीएमसी हद्दीत २००७ ते २०१८ या ११ वर्षांत ४७ हजार २७३ बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. मात्र, महापालिकेने त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही, अशी बाब माहिती अधिकाराच्या कायद्यात उघड झाली आहे. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी यासंदर्भात महापालिकेकडे माहिती विचारली होती. त्यावर, २००७ पासून आजपर्यंत महापालिका हद्दीत पाच हजार ७९० बांधकामधारकांनी महापालिकेची परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे. मात्र, याच कालावधीत ४७ हजार २७३ बांधकामे विनापरवाना उभारण्यात आली, असे उत्तर केडीएमसीने दिले.

केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारने अग्यार समिती नेमली होती. १९८३ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली. तेव्हापासून २००७ पर्यंत महापालिका हद्दीत किती बेकायदा बांधकामे झाली, त्याला कोण जबाबदार होते, याचा तपशील समितीने सरकार व न्यायालयास सादर केला. १९८३ ते २००७ दरम्यान महापालिका हद्दीत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे झाल्याचे समितीने अहवालात म्हटले होते. समितीने वनविभागाचे अधिकारी, तत्कालीन जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, महापालिकेशी संबंधित अधिकारी, नगरसेवक, भूमाफिया, बिल्डर यांच्याविरोधात अहवालात ठपका ठेवला आहे. महापालिकेने त्यांना नोटीस बजावून अहवालाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, ती न झाल्याने राष्ट्रवादीचे आ. जगन्नाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी महापालिका आयुक्त अंमलबजावणी करण्याबाबत गंभीर नसल्याचा मुद्दा मांडला.
दरम्यान, १९८३ ते २००७ मधील बेकायदा बांधकामांची मोजणी अग्यार समितीने केली. मात्र, २००७ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांच्या मोजणीसाठी सरकारने समिती नेमली नाही. त्यामुळे २००७ ते २०१८ पर्यंत किती बेकायदा बांधकामे झाली, किती जणांनी परवानगी घेतली, याची माहिती घाणेकर यांनी मागितली. ‘अग्यार’ अहवालानुसार महापालिका हद्दीत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे झाली. २००७ ते २०१८ पर्यंत ४७ हजार २७३ बेकायदा बांधकामे झाली. या दोन्ही आकडेवारीची बेरीज केल्यास आजमितीस महापालिका हद्दीत एक लाख १५ हजार २७३ बेकायदा बांधकामे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

...तर एक लाख ९५ हजार बेकायदा बांधकामे
च्महापालिका हद्दीत जून २०१५ मध्ये २७ गावे समाविष्ट झाली. त्यानंतर, तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी २०१५ पूर्वी २७ गावांच्या हद्दीत ७९ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे जाहीर प्रकटन दिले होते.
च्महापालिकेने आता घाणेकर यांना माहिती देताना २७ गावांतील ७९ हजार बेकायदा बांधकामांची माहिती समाविष्ट करून दिलेली नाही. हा आकडा जर एक लाख १५ हजारांशी जोडला, तर महापालिका हद्दीत एक लाख ९५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत, असे स्पष्ट होते.