ठाणे :ठाणे महापालिकेला आज येऊरमधील टर्फ क्लबसकट इतर अनधिकृत बांधकामांबाबत सद्यस्थिती अहवाल न्यायालयात सादर करायचा होता. परंतु त्याच्या एक दिवस आधीच म्हणजेच मंगळवारी पालिकेने तोंडघशी पडण्याच्या भीतीने येऊरमधील ९ पैकी ५ टर्फ आणि क्लबला अखेर सील ठोकले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
येऊरच्या जंगलात बेकायदा बांधकामे, हॉटेल्स, ढाबे , लग्नाचे हॉल, येथे होणार्‍या पार्ट्या आणि डिजेच्या गोंगाटामुळे वन्यजीवन व स्थानिक आदिवासी समाज अगोदरच संकटात आहे. त्यात गेल्या काही वर्षात कोणत्याही परवानगीशिवाय उभारलेल्या अनधिकृत टर्फ क्लबची भर पडली. शहरातील उरल्यासुरल्या खेळण्याच्या मोकळ्या जागा विविध विकास कामांमध्ये नष्ट होऊन तिथे क्रिकेट, फुटबॉल यासारखे मैदानी खेळ खेळण्याची सोय म्हणून येऊरच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात बेकायदा टर्फ कलबची उभारणी झाली. टर्फ च्या माध्यमातून विविध राजकीय पक्ष सामाजिक संस्थांना घरगुती तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम साजरे करायला आयतेच येऊरचे जंगल आंदण मिळाले.
तीव्र प्रकाशझोतात व डिजेच्या दणदणातात रात्रंदिवस धुडगूस घातला जात होता. अनेकवेळा स्थानिकांनी जागरूक सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरणीय संस्थांच्या मदतीने सरकार दरबारी यावर आवाज उठवला. विधी मंडळातसुद्धा यावर चर्चा झाली विविध न्यायालये, प्राधिकरणाने या अनधिकृत बांधकामांविषयी ठामपाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तोडक कारवाईचे आदेश दिले. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरण प्रेमी रोहित जोशी यांनी ठाणे महानगरपालिका विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. याची पुढील सुनावणी ११ ऑक्टोबरला आहे. त्यामुळे पालिका अचानक खडबडून जागी झाली असून त्यांनी टर्फ, क्लबवर कारवाई करत सील ठोकले आहे.
या पूर्वी झालेल्या सुनावणी दरम्यान ठाणे महानगरपालिका तसेच पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र सनियंत्रण समिती वन विभाग तसेच वीज मंडळाला प्रतिज्ञापत्रावर येऊरमधील टर्फ कलबसकट इतर अनधिकृत बांधकामांबाबत ३० दिवसात सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत टळून १५ दिवस झाले तरी यापैकी एकानेही ते सादर केले नसल्याचे याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी सांगितले. कारवाई करायची तर हा आपला तो दुसर्‍याचा असा दुटप्पीपणा न करता व कोणत्याही दबावाला न झुकता सरसकट सर्व अनधिकृत बांधकामे तत्काळ निष्कासित करावीत.- रोहित जोशी - जनहित याचिकाकर्ते
न्यायालयाने सांगितल्यानुसार आम्ही ही कारवाई केली आहे. जो पर्यंत न्यायालयीन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तो पर्यंत ते बंद ठेवण्यात येणार आहेत, मात्र सील करण्याची कारवाई केलेली नाही आहेत.-गजनान गोदेपुरे - उपायुक्त, ठामपा