मीरा रोड - मीरा-भार्इंदरमधील राजकीय पक्षांच्या बेकायदा कार्यालयांवर कारवाईचा प्रस्ताव आणणाऱ्या सत्ताधारी भाजपाने सभागृहात मात्र घूमजाव करत विषय पुढे ढकलला. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र बेकायदा कार्यालयांवर कारवाई कराच, अशी भूमिका घेतली. महासभेने अधिकार दिला तर कारवाई करू, असे सांगणाºया आयुक्तांचे माजी महापौरांनी कान टोचत बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे सांगितले.मीरा-भार्इंदरमधील सर्वच राजकीय पक्षांच्या बेकायदा कार्यालयांचा विषय नवीन नाही. अनेक कार्यालये पत्र्यांची शेड टाकून वा बांधकाम करून वाढवण्यात आली आहेत. याशिवाय, विविध कारणांनी राजकीय अतिक्रमणे केली आहेत. मीरा रोडच्या हाटकेश भागात फक्त मनसेच्या कार्यालयावर कारवाई केली. त्यावर अन्य पक्षांच्या रस्ते, मोकळे भूखंड, आरक्षणे, आरजी आदी भागांत असलेल्या बेकायदा बांधकामांनाही हात लावण्याची हिंमत आयुक्त बालाजी खतगावकर व पालिका अधिकाºयांनी दाखवावी, असे आव्हान मनसेने दिले.कनकिया भागात भाजपाच्या बेकायदा कार्यालयाच्या सतत तक्रारी करूनही पालिका त्यावर कारवाई करत नाही. तोच भाजपाकडून शनिवारच्या महासभेत राजकीय पक्षांची बेकायदा कार्यालये पाडण्याबाबत प्रस्ताव आणला होता. परंतु, भाजपाने सभागृहात ऐनवेळी हा विषय पुढे ढकलला. प्रशासनाने सविस्तर माहिती सादर करावी, अशी भूमिका घेण्यात आली. काँग्रेसचे अनिल सावंत, जुबेर इनामदार यांनी मात्र विषय पुढे कशाला ढकलता? आमचा पाठिंबा आहे. बेकायदा कार्यालयांवर कारवाई कराच, असा पवित्रा घेतला.आयुक्त खतगावकर यांनीही महासभेने अधिकार दिले, तर कारवाई करू. त्यावर माजी महापौर गीता जैन यांनी मात्र बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करायचे अधिकार मुळातच आयुक्त व प्रशासनाचे आहेत. तुम्हाला अडवले कोणी, असा प्रश्न केला.आमचीही कार्यालये जमीनदोस्त कराहा विषय महासभेत आणण्यामागे शिवसेना, मनसे, रिपाइं यांना धक्का देण्याचा हेतू असल्याचे मानले जाते. भाजपाला बिल्डरांकडून गाळे मिळत असून त्यांची बेकायदा कार्यालये असली, तरी कार्यालये तोडावीत, अशी भूमिका भाजपाने घेऊन या तिन्ही पक्षांना रडारवर घेतले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
... तर पक्षांचीही कार्यालये पाडू, आयुक्तांची स्पष्टोक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 5, 2018 02:58 IST