लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड - राज्यभर शासनामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या क्लस्टर योजनेची प्रभावी अमलबजावणी होण्यासाठी एक खिडकी योजना महापालिका व शहर निहाय सुरु करण्याची मागणी आमदार गीता जैन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे . विविध कामांसाठी वेगवेगळे विभाग असून त्यामुळे कमालीची दिरंगाई होत असून सामान्य नागरिक त्रस्त झाले असल्याचे आ . जैन यांनी नमूद केले आहे .
झोपडपट्टी , चाळी , जुन्या अनधिकृत व धोकादायक इमारतीं मधील लाखो रहिवाश्याना क्लस्टर योजना हे अधिकृत आणि चांगल्या सदनिकेत राहण्याचे मोठे माध्यम ठरणार आहे . विविध शहरांमध्ये क्लस्टर पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु झाली आहे. हि योजना राज्य सरकारची एक दूरगामी आणि बहुउद्देशीय योजना असल्याने राज्यभर या योजेनचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
नुकतीच मीरा भाईंदर शहरासाठी देखील क्लस्टर योजना जाहीर झाली असून त्याअंतर्गत मोजणी आणि छाननी करून शहरातील २४ भाग निश्चित करण्यात आले आहेत. या पुयोजनेमुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु हि प्रक्रिया अजूनही म्हणावी तितकी वेगवान पद्धतीने कार्यरत असल्याचे चित्र दिसत नाही. याचे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे पुनर्विकास किंवा गृहनिर्माण संबंधित प्रक्रियांसाठी शासनाच्या विविध विभागात करावा लागणार पत्रव्यवहार आणि त्यामुळे होणारी दिरंगाई असल्याचे आ. जैन यांनी स्पष्ट केले आहे .
शासनाने क्लस्टर योजनेसाठी देखील लवकरात लवकर राज्यात "एक खिडकी योजना" राबवावी. महाराष्ट्राच्या आद्योगिक धोरणात एक खिडकी योजना याआधीच कार्यान्वित करण्यात आली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम" सुरु करुन त्याअंतर्गत अनेक कामाच्या मंजुऱ्या दिल्या जात आहेत. देशभर विविध राज्यांमध्ये ती मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होत आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्राच्या क्लस्टर योजनेसाठी देखील "एक खिडकी योजना" सुरु करून त्या अंतर्गत कन्व्हेन्स तथा डिम कन्व्हेन्स, सातबारा वर गृहनिर्माण संस्था वा चाळ कमिटीचे नाव चढवणे, अकृषिक प्रक्रिया, युएलसी संबंधित प्रकरणे , इस्टेट इन्व्हेस्टमेन्टची नाहरकत , नवीन विकास नियंत्रण नियमावली नुसार बांधकाम मंजुरी , सोसायटी नोंदणीची कामे, पुनर्विकास आणि इतर गृहनिर्माण संबंधित कामे हि एक खिडकी योजने अंतर्गत आणावी . त्यामुळे सामान्य नागरिकांना वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळ्या विभागात हेलपाटे मारावे लागणार नाही . तसेच प्रशासकीय कार्यालयातून होणारी दिरंगाई बंद होईल व लोकांना योजनेचा लाभ लवकर मिळेल अशी मागणी आ . जैन यांनी पत्रा द्वारे मुख्यमंत्री यांना केली आहे .