अनिकेत घमंडी, डोंबिवलीडोंबिवलीतील प्रदूषणाच्या वरचेवर येणाऱ्या तक्रारींमुळे वस्तुस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे शास्त्रज्ञ अमित ठक्कर हे बुधवारी दिवसभर डोंबिवलीत ठाण मांडून बसले होते. त्यांनी तर एमआयडीसीमधील बकाली, प्रदूषण, कारखानदारांचे सांडपाणी उघड्या नाल्यात सोडण्याची बेफिकिरी अशी दुरवस्था बघून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कल्याणमधील अधिकारी, एमआयडीसी, महापालिकेचा मलनि:सारण विभाग, स्वच्छता विभाग या अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. परंतु, गेंड्याच्या कातडीचे निर्ढावलेले अधिकारी त्यातून काही बोध घेतील, अशी अपेक्षा करणे हेच मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे. ठक्कर परत गेल्यावर ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी अवस्था झाली. डोंबिवलीतील लोकांना अधिक प्राणवायू मिळाला तर त्यांचा जीव गुदमरतो आणि हिरवा पाऊस पाहिला नाही तर मनोरंजन होत नाही, अशी परिस्थिती प्रदूषणाबाबतच्या बेफिकिरीतून निर्माण झाली आहे.
राज्यातील भाजपचे सरकार गेले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आले. उद्योग खाते मात्र अजूनही मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडेच आहे. मात्र त्यांनीही उद्योजकांना, रहिवाशांना दिलासा देणारे एकही धोरणात्मक पाऊल गेल्या पाच वर्षांत उचललेले नाही, ही शोकांतिका आहे. भाजपचे केंद्रातील पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर हेही महाराष्ट्रातील आहेत. जावडेकर यांच्या पक्षाची विचारधारा मानणाºयांचा डोंबिवली हा गड आहे. त्यांच्याकडून बºयाच अपेक्षा होत्या, पण त्यांनीही अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.‘कामा’ ही उद्योजकांची संघटना अंबरनाथ, डोंबिवलीमधील सुमारे ५५० कंपन्यांचे नेतृत्व करते. केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे मिळून उद्योग वाढावेत, त्यांना सक्षम करावे, त्यातून प्रचंड रोजगार वाढीस लागावा व प्रदूषण कमी व्हावे, असा व्यापक विचार का करत नाहीत, हाच मुख्य प्रश्न आहे. येथील कंपन्यांनाच लाखो रुपये खर्च करून रस्ता करावा लागतो. ‘कामा’ संस्था नालेसफाई करते, प्रदूषणाचे प्रमाण किती त्याचे मोजमाप करणारे परदेशी यंत्र लाखो रुपये खर्च करून आणते. असे भयंकर अस्वस्थ करणारे चित्र त्या ठिकाणी आहे. रस्ते नाहीत, पथदिवे नाहीत, गटारे नाहीत, पाण्याची वानवा असे विदारक दृश्य असूनही कंपन्या तेथे तग धरून आहेत.
प्रोबेस कंपनीत दि. २६ मे २०१६ रोजी भयानक स्फोट झाला, संपूर्ण परिसर या स्फोटामुळे हादरून गेला. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले. एकदा पाऊस पडल्यानंतर येथील एका रंगाच्या कारखान्यातून रस्त्यावर व हवेत उडणाºया रंगाच्या कणांमुळे संपूर्ण रस्त्यावर हिरव्या रंगाचे पाणी साचले. वारंवार या परिसरात रसायनाचा उग्र वास सुटत असतो. अशा या प्रदूषणामुळे श्वास घ्यायला त्रास होणे, उलट्या होणे, वारंवार सर्दी-खोकला होणे, हातापायातील शक्ती जाणे, अंग थरथरणे अशा विविध आजारांना तोंड द्यावे लागते. या विभागातील अनेक घातक रासायनिक कारखान्यांतून विषारी वायू बाहेर पडून भोपाळसारखी दुर्घटना घडू शकते किंवा एखादा मोठा स्फोट झाल्यास संपूर्ण डोंबिवली बेचिराख होण्याचा धोका आहे. अभ्यासक प्रफुल्ल देशमुख यांनी वेळोवेळी ही भीती व्यक्त केली आहे. डोंबिवलीतील घातक रासायनिक कंपन्या बंद करण्याची मागणी वारंवार जोर धरते. परंतु निर्णय होत नाही. कारखाने बंद केल्यामुळे त्या कारखान्यात काम करणाºया कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळेल. राजू नलावडे या सामाजिक कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात गोळा केलेल्या माहितीनुसार, ८९ कारखाने बंद करण्याची मागणी आहे. एक कारखाना बंद झाला, तर त्यात काम करणारी एक व्यक्ती बेरोजगार होईल. प्रत्येक घरातील किमान चार व्यक्ती गृहीत धरल्या तरी एक कारखाना बंद पडल्यास १,२०० ते १,५०० व्यक्ती अडचणीत येतील. या न्यायाने ९०/१०० कारखाने बंद झाले, तर किती जणांची गैरसोय होईल, याचा विचार केल्यावर ती मागणी रेटली जात नाही. रासायनिक कारखान्यांचे जाळे डोंबिवली येथील औद्योगिक परिसरात आहे. मात्र, प्रदूषण मंडळाचे कार्यालय कल्याण पश्चिमेला आहे.
त्यामुळे डोंबिवलीतील रासायनिक कंपन्यांमध्ये वायुगळती, बॉयलरचा स्फोट अथवा आग लागण्याची घटना घडली तर प्रदूषण मंडळाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना तक्रार गेल्याशिवाय याची तीव्रता जाणवत नाही. तक्रार केल्यानंतर कल्याणहून घटनास्थळी येण्यास खूप विलंब होतो. अनेक वेळा तर ते फोनही उचलत नाहीत. प्रदूषण मंडळाचे कार्यालय डोंबिवलीत असायलाच हवे. सर्व कंपन्यांचे फॅक्टरी आॅडिट होणे गरजेचे आहे. रासायनिक कंपन्या प्रदूषण मंडळाच्या नियमांनुसार सर्व उपाययोजना काटेकोरपणे करतात का, याचा अहवाल दरमहिन्याला सादर होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक रासायनिक कंपन्यांच्या दर्शनी भागावर प्रदूषणाची पातळी दर्शविणारा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लावावा, जेणेकरून प्रदूषणाची पातळी वाढल्याचे जनतेला लगेच कळू शकेल. त्याचवेळेस ठरावीक पातळी ओलांडली गेल्यास लगेच धोक्याचा अलार्म वाजणे गरजेचे आहे. त्याचे नियंत्रण थेट प्रदूषण मंडळाच्या कार्यालयात असावे. प्रदूषण मंडळ आणि पोलीस यांचे गस्ती पथक परिसरात रोज रात्री गस्तीवर असावे. अनेकदा घातक टाकाऊ केमिकल बाहेरच्या राज्यातून टँकरद्वारे आणून ते येथील नाल्यात सोडले जाते, त्यावर गस्तीमुळे प्रतिबंध बसेल. याबरोबरच एकात्मिक नाले विकास योजनेसारख्या योजनेतून या परिसरातीत नाले बंदिस्त करणेही गरजेचे आहे. तेथे आपत्कालीन सेवा उभारावी. त्यात प्रदूषण मंडळ, एमआयडीसी, तहसीलदार, महापालिका, पोलीस व स्थानिक नागरिकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा. येथील रासायनिक कंपन्यांचे टाकाऊ केमिकल शुद्धीकरण केंद्रात आणले जाते. त्यावर प्रक्रिया करून केमिकलचा चिखल बाजूला काढून तो नंतर दूरवर टाकला जातो व शुद्ध पाणी नाल्यात सोडण्यात येते. परंतु, तरीही या शुद्ध पाण्यात अनेकदा ३० ते ३५ टक्के केमिकल राहते, असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे पाणी नाल्यात न सोडता एका बंद पाइपद्वारे खाडीत सोडणे गरजेचे असून त्याची अंंमलबजावणी तत्काळ व्हायला हवी. ज्या रासायनिक कंपन्या प्रदूषण मंडळाचे नियम काटेकोरपणे पाळत नाहीत व त्यामुळे वायुगळतीचे अपघात घडतात, अशा कंपन्या बंद न करता कंपन्यांच्या मालकांवर व संबंधित अधिकाºयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. काही कारखान्यांत फर्नेस (भट्टी) प्रज्वलित करण्यासाठी पेट्रोकोकसारख्या प्रदूषणकारी इंधनाचा वापर करतात. काही छोटे कारखाने टायर जाळतात. यामुळे परिसरात धूर पसरतो. याऐवजी प्रत्येक कारखान्यांना महानगर गॅसमार्फत पुरवण्यात येणाºया गॅसचा वापर करणे अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. खरेतर, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने, रासायनिक कारखान्यांसाठी, स्फोटक स्वरूपाच्या रासायनिक कारखान्यांपासून निर्माण होणाºया धोक्यांपासून सावध करण्यासाठी तसेच उद्भवणाºया अपघातातून सहायता करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. याबाबत १ जानेवारी २०१५ रोजी एक मार्गदर्शकपत्रिका केंद्रातर्फे प्रसारित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कारखान्यांनी घ्यायच्या सर्व प्रकारच्या खबरदारी व उपाययोजनांची माहिती नमूद करण्यात आली आहे. या सर्व उपाययोजनांच्या देखरेखीसाठी राज्य, जिल्हा, तसेच विभागीयस्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेशही स्पष्टपणे देण्यात आले आहेत. परंतु येथील प्रशासकीय यंत्रणा यातील कुठल्याच उपाययोजना करण्यात यशस्वी झालेल्या नाहीत, असे चित्र आहे. अशा विविध प्रकारच्या उपाययोजना योजण्याचे बंधन संबंधित अधिकाºयांना केंद्राने घालून त्याचा अवलंब करण्यात येत नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.वारंवार होणाºया वायुगळतीने येथील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तरीही, सरकारी यंत्रणा ढिम्म असल्याचे निदर्शनास येत आहे. आ. प्रमोद पाटील हे आता आवाज उठवत आहेत, परंतु कागदी घोडे नाचवून फार काही होईल, असे वाटत नाही. त्यासाठी अ‍ॅक्शन प्लानची गरज असून केवळ थातूरमातूर तोंडदेखली कारवाई करून काहीही उपयोग होणार नाही. उद्योगही टिकायला हवेत आणि नागरिकांना त्रासही व्हायला नको, एवढी सुुसूत्रता आणण्यासाठी पारदर्शी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी केवळ कृतीशील अधिकाºयांचा अंतर्भाव करणे ही गरज असून जे नियम तोडतील त्यांना कठोर शासन करणे गरजेचे आहे. ज्या उद्योगांमध्ये अपघात झाल्याने जीव गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत, अशा उद्योगांवर तातडीने बंदी घालणे, स्थलांतरित करणे, असे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. पण दुर्दैवाने या ठिकाणी मे २०१६ मध्ये अपघात झाला. त्यात ११ जणांचा जीव गेला, त्याचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. माणसांच्या जीवापेक्षाही पैसा मोठा झाला असल्याची ही चिन्हे असून या ठिकाणाहून फार काही वेगळ होईल याची अपेक्षा करणे उचित नाही. असा नकारात्मक