प्लास्टिकबंदी मोहिमेची अंमलबजावणी करायची कशी?

महापालिकेसमोर पेच : कारवाईसाठी अधिकारच नाहीत

अनिकेत घमंडी 

डोंबिवली : प्लास्टिकबंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात प्रभावीपणे होत नसून, बंदी असलेल्या पिशव्यांचा वापर फेरीवाले, भाजीविक्रेते आणि किरकोळ दुकानदारांपासून ग्राहक बिनदिक्कतपणे करत आहेत. या पिशव्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांवर तसेच त्यांची वाहतूक करणाºया वाहनांवर कारवाई करण्याचे अधिकारच नसल्याने प्लास्टिकबंदी करायची तरी कशी, असा पेच महापालिकेसमोर आहे.

शहरातून जमा होणाºया कचºयामध्ये प्लास्टिकचे प्रमाण सर्वाधिक असून घराघरांतून जमा होणारा कचरा हा प्लास्टिक पिशव्यांंमधूनच बाहेर येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या प्रयत्नांना हरताळ फासला जात आहे. महापालिकेचा घनकचरा विघटन विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकारीदेखील याप्रकरणी कारवाई करत नसल्याने पिशव्या सर्वत्र उपलब्ध होत आहेत.
गेल्या महिन्यात एकाच प्रकरणात तीन लाख ५० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई महापालिकेच्या प्लास्टिकबंदी पथकाने केली होती. तो अपवाद वगळल्यास एकही मोठी कारवाई अद्याप झालेली नाही. महापालिकेचे प्रभागक्षेत्र अधिकारी फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी पुढे येत असले, तरी त्या फेरीवाल्यांवर प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केल्याबद्दल कारवाई होत नसल्याने ग्राहकदेखील प्लास्टिकचा वापर सर्रास करीत आहेत.
सहा ते आठ महिन्यांपूर्वी प्लास्टिकबंदीच्या कारवाईने वेग धरला होता. त्यावेळी नागरिकांनी कापडी किंवा कागदी पिशव्या जवळ बाळगण्यास सुरुवात केली होती. फेरीवाले, भाजीविक्रेते तसेच अन्य व्यावसायिकही कारवाईच्या भीतीने प्लास्टिक पिशव्या देत नव्हते. त्यामुळे महापालिकेत जमा होणाºया एकूण घनकचºयामध्ये सुमारे २० टन प्लास्टिकचा कचरा कमी झाला होता. परंतु, आता पुन्हा कचºयामध्ये प्लास्टिकचा खच अधिक दिसून येत आहे. त्यामुळे कचºयाचे प्रमाणही वाढले असून त्याची विल्हेवाट लावताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहेत.

प्लास्टिकबंदीची कारवाई सुरूच आहे. नवे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुन्हा धडक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. आता एका प्रभागात जास्त कर्मचाऱ्यांना घेऊन कारवाईचा धडाका सुरू होणार आहे. प्लास्टिकचे उत्पादन घेणाºया कारखानदारांवर, त्या मालाची वाहतूक करणाºयांवर कारवाईचे अधिकार नसल्याने मोठी अडचण होत आहे.
- उमाकांत गायकवाड, उपायुक्त, घनकचरा विघटन विभाग, केडीएमसी