- पंकज पाटीलअंबरनाथ : ५२ वर्षांपूर्वी अंबरनाथ नगर परिषदेला रुग्णालय उभारण्यासाठी शासनाने दिलेला भूखंड पालिकेकडून काढून घेत पुन्हा शासनजमा केला आहे. विशेष म्हणजे, याप्रकरणी सुनावणी करताना पालिकेने कोणत्याही तारखेला आपली बाजू मांडलेली नाही. प्रत्येक सुनावणीवेळी गैरहजर राहिल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ही सर्व जागा शासनजमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय झालेला असतानाही पालिकेच्या एकाही अधिकाºयाला त्याची कल्पना नाही. पालिकेचे नगरविकास विभाग यासंदर्भात लक्ष देत नसल्यानेच ही परिस्थिती ओढावली आहे.
राज्य शासनाने अंबरनाथ नगरपरिषदेला ३ फेब्रुवारी १९६५ मध्ये कोहोज खुंटवली भागातील सर्व्हे नंबर १५०/अ पैकी एक हेक्टर १० गुंठे म्हणजे १३ हजार २०० चौरस वारांचा मोठा भूखंड रुग्णालय उभारण्यासाठी दिला होता. अंबरनाथमधील फादर अॅग्नल शाळेला लागूनच हा भूखंड असून त्या भूखंडाच्या संरक्षणासाठी अंबरनाथ पालिकेने संरक्षक भिंतही उभारली आहे. मात्र, आज हा भूखंड पालिकेच्या हातातून निसटला आहे.
५२ वर्षांपूर्वी शासनाने दिलेला भूखंड हा काही नियम आणि अटींवर पालिकेला देण्यात आला होता. तशी ७/१२ मध्ये नोंदही करण्यात आली होती; मात्र ५२ वर्षांत या आरक्षित भूखंडावर पालिकेने कोणतेही रुग्णालय न उभारल्याने त्या प्रकरणी जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशावरून सुनावणी घेण्यात आली. भूखंड पालिकेला दिल्याने याप्रकरणात पालिकेची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणात ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीला पालिकेने कोणताही खुलासा दिला नाही. १० जून २०१४, २१ जुलै २०१४, २७ जानेवारी २०१५, १६ मार्च २०१५, ३० मे २०१५ आणि १४ मार्च २०१६ रोजी अशा सहा सुनावण्या ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, एकाही सुनावणीला पालिकेने आपली बाजू मांडलेली नाही. त्यामुळे ही जमीन शासनजमा करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केला होता.
१३ डिसेंबर २०१६ रोजी जिल्हाधिकाºयांनी उपविभागीय अधिकाºयांना शर्तभंग प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. उपविभागीय अधिकाºयांनी या प्रकरणाची चौकशी करत असताना ज्या अटी आणि शर्तींवर हा भूखंड देण्यात आला होता, त्याची चाचपणी केली. पाचही अटी व शर्तींची पूर्तता नगर परिषदेने केलेली नसल्याने त्यांच्याकडून हा भूखंड काढून घेण्याचा आणि शासनजमा करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.
या अटींची केली नाही पूर्तता
ज्या पाच अटींवर ही जागा पालिकेला देण्यात आली होती, त्यातील पहिली अट म्हणजे जागा ताब्यात घेतल्यापासून दोन वर्षांत जागेचा वापर करणे गरजेचे होते. शर्त क्रमांक २ नुसार जिल्हाधिकाºयांकडे बांधकामाचा प्लान आगाऊ मंजूर करून बांधकाम करणे गरजेचे होते. मात्र तेही केलेले नाही. शर्त क्रमांक ३ प्रमाणे जागेवर रुग्णालय उभारणे गरजेचे होेते; मात्र अद्याप ते उभारलेले नाही. शर्त क्रमांक ४ नुसार ज्या कामासाठी जागा दिली आहे त्यासाठीच ही जागा वापरणे गरजेचे होते. मात्र, त्या जागेचा वापर त्या कामासाठी केलेला नाही.
शर्त क्रमांक ५ नुसार जमीन कबूल करून दिल्याचा पुरावा अद्याप दिलेला नाही. या पाचही अटींची पूर्तता नगर परिषदने न केल्याने त्यांचा रुग्णालयाचा भूखंड हा शासनजमा करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाºयांनी यासंदर्भात काही निर्णय घेतला असेल तर हा भूखंड पुन्हा मिळावा या अनुषंगाने शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे अंबरनाथ नगर परिषद मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी सांगितले.