लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदाचे सदस्यत्वसाठी निश्चित केलेल्या ५ उमेदवारांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी स्थगिती दिली . स्वीकृत सदस्यत्वा साठी असणारे निकष व पात्रता डावलून तसेच राजकीय पक्षांच्या लोकांची नियुक्ती करण्याचा घाट पालिकेने घातला होता . त्यामुळे सत्ताधारी भाजपा आणि पालिका प्रशासनाला चांगलीच चपराक बसली आहे .
शासनाच्या निर्देश नुसार पालिकेत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करताना त्याची विशेष पात्रता असणे आवश्यक आहे . डॉक्टर , वकील , शिक्षण तज्ञ , मुख्याध्यापक , लेखापाल , अभियांत्रिकी पदवी धारक, महापालिकेचा निवृत्त आयुक्त , उपायुक्त , सहाय्यक आयुक्त तसेच सामाजिक संघटनेचा पदाधिकारी आदी वर्गवारीतील असायला हवा . एकूण ७ संवर्गा पैकी प्रत्येक संवर्गातील एका पात्रता धारक व्यक्तीची नियुक्ती सुनिश्चित करता येईल त्या अनुषंगाने प्रयत्न करावा असे शासनाने स्पष्ट केलेले आहे .
तरी देखील ५ स्वीकृत सदस्य ठरवताना ते राजकीय पक्षांचे तौलनिक संख्याबळा प्रमाणे तसेच पदाधिकारी वा माजी नगरसेवक ह्यांचेच अर्ज गटनेत्यांच्या मान्यतेने सादर केले गेले . भाजपाच्या वतीने जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल भोसले , माजी नगरसेवक भगवती शर्मा व निवृत्त पालिका अधिकारी अजित पाटील तर शिवसेनेच्या वतीने उपजिल्हाप्रमुख विक्रमप्रताप सिंह व काँग्रेसच्या वतीने माजी नगरसेवक शफिक खान ह्या ५ जणांचे अर्ज समिती मध्ये अंतिम करण्यात आले . परंतु महासभेत ठराव करताना सत्ताधारी भाजपाने शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या नावाला कात्री मारत अन्य ४ जणांना स्वीकृत सदस्य नियुक्त केल्याचा ठराव केला .
भाईंदरच्या आरएनपी पार्क मधील रहिवाशी नितीन मुणगेकर यांनी स्वीकृत सदस्य नियुक्तीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली . स्वीकृत सदस्य नियुक्त्या ह्या राजकीय असून शासनाने दिलेल्या निकषात बसणारे नाहीत. त्यामुळे सदर नियुक्त्या करू नयेत अशी याचिकाकर्त्याची याचिका आहे . आज शुक्रवारी न्यायाधीश एस . जे . कथावाला आणि रियाझ छागला ह्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्वीकृत सदस्य नियुक्तीच्या महासभेत ठरावाला स्थगिती दिल्याचे याचिकाकर्त्याचे वकील ऍड . संदेश पाटील यांनी सांगितले .
माजी विरोधी पक्षनेते आसिफ शेख यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे . महापालिकेत चालणाऱ्या मनमानी आणि बेकायदेशीर कार्यपद्धतीला मिळालेली हि चपराक आहे . तांत्रिक आणि विशेष कौशल्य क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शहरातील मान्यवरांचा पालिकेच्या कामकाजात चांगला उपयोग व्हावा असा हेतू स्वीकृत सदस्य पदा मागे आहे . परंतु चांगल्या लोकांना पालिका आणि शहराच्या कामकाजा पासून लांब ठेऊन मनमानी व भ्रष्ट कारभार करण्यास मोकळीक मिळावी तसेच केवळ राजकारण्यांची सोय लावावी त्यासाठी चुकीच्या नियुक्त्या पालिका करत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला .