ठाणे : जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ११९ प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या दोन महिन्यांपूर्वी झाल्या. यात सेवाज्येष्ठता असूनही अन्याय झाल्यामुळे बहुतांशी शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यास अनुसरून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार, यावर विभागीय आयुक्तालयांच्या दालनात १० मे रोजी पहिली सुनावणी होणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हिरालाल सोनावणे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन झाल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये सेवाज्येष्ठता असलेल्या शिक्षकांना प्राधान्याने जवळच्या शाळेवर बदली होणे अपेक्षित होते. मात्र, ती डावलल्याने संबंधित शिक्षकांना प्राधान्यक्रमाची शाळा मिळाली नाही. यामुळे या पाचही जिल्ह्यांतील शिक्षकांनी एकत्र येऊन न्यायालयात धाव घेतली होती.
ऑनलाइन बदल्यांमधील झालेला घोळ या आधीच ‘लोकमत’ने उघड केलेला आहे. त्याची दखल घेऊन विभागीय आयुक्तांनी संबंधित सीईओंना शिक्षकांच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करून अभिप्राय देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
सीईओंनी गांभीर्याने घेण्याची गरजकागदपत्रे तपासणी टाळली जात असलेल्या संवर्ग-३ व ४ प्रमाणेच अवघड नसलेली शाळा अवघड क्षेत्रात असल्याची खोटी माहिती देऊन काही शिक्षकांना सोयीच्या शाळांवर प्राधान्याने बदली मिळाली आहे. त्या विरोधातही शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप आहे.
पतीपत्नी एकत्रीकरणाच्या बदलीसाठीही काही शिक्षकांनी खोटी माहिती देऊन या निकषाचा लाभ घेतल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. याकडेदेखील ठाणे जि.प.सीईओंसह शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, ऑनलाइन बदल्यांचा हा घोळ पुन्हा वाढत जाण्याची शक्यता आहे.