उल्हासनगर : माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी या मोहिमेंतर्गत २४ हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांचे सर्वेक्षण झाल्याची माहिती जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांनी दिली. एकूण एक लाख ४० हजार ९८१ कुटुंबांतील पाच लाख ७४ हजार ९१३ नागरिकांचे आरोग्य सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे.उल्हासनगरमध्ये कोरोनाचा प्रभाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेली माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
महापौर लीलाबाई अशान, उपमहापौर भगवान भालेराव, आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांच्या हस्ते मोहिमेचा प्रारंभ झाला. १८८ आरोग्य पथके स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक पथकात एक आरोग्य अधिकारी व स्थानिक नगरसेवकांनी दिलेले दोन स्वयंसेवक असणार आहेत. १५ सप्टेंबर ते १० आॅक्टोबरदरम्यान पहिला, तर १४ ते २४ आॅक्टोबरदरम्यान दुसरा टप्पा सर्वेक्षणाचा असेल. २५ सप्टेंबरपर्यंत आरोग्य पथकांनी एकूण २४ हजार ६६३ नागरिकांचे आरोग्य सर्वेक्षण केले. एक लाख ४० हजार ९८१ कुटुंबांंंंतील पाच लाख ७४ हजार ९१३ नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्याचे लक्ष्य आरोग्य पथकाकडे आहे. महापालिकेने मोहिमेच्या जनजागृतीसाठी पोस्टर, बॅनर यांच्यासह विविध माध्यमांचा वापर केला आहे.शिवसेनेसह भाजप, राष्ट्रवादी आदी पक्षांनी नागरिकांना आरोग्य सर्वेक्षण तपासणी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.उल्हासनगरमध्ये७९ नवे रुग्णच्उल्हासनगर : महापालिका हद्दीत रविवारी नवे ७९ रुग्ण आढळले तर चार जणांचा मृत्यू झाला. एकूण मृतांची संख्या २९१ झाली असून आज ४७ जणांनी कोरोनावर मात केली.च्एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या ९०४२ तर कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या ८१०५ झाली आहे. उपचार घेत असलेल्या पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ६४६ आहे. कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ८९.६४ टक्के आहे.आरोग्यसेवेच्या आशांसह गटप्रवर्तकांचा राज्यस्तरीय संप स्थगितच्ठाणे : ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' ही मोहीम राबवताना केल्या जाणाऱ्या सक्तीविरोधात राज्यभरातील आरोग्यसेवेच्या आशा, गटप्रवर्तक २८ सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या संपावर जाणार होते. पण, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनास अनुसरून हा संप स्थगित करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीचे ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड. एम.ए. पाटील यांनी सांगितले.च्राज्यभर २५ आॅक्टोबरपर्यंत सुरू असलेल्या या मोहिमेसाठी पथके तयार केली आहेत. या पथकांसाठी राज्यभरात बहुतांश ठिकाणी लोकप्रतिनिधींकडून दोनपैकी एकही स्वयंसेवक मिळवून देता आला नाही. उलटपक्षी, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांनाच त्यांच्या घरातील व्यक्तींना आणण्याची सक्ती केली जात आहे. या सक्तीच्या विरोधासह प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील आशा व गटप्रवर्तक संपावर जाणार होते.