भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात २००० नंतरच्या झोपड्यांना कर आकारणी करणे आवश्यक असल्याने त्याची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्याच्या सर्वेक्षणासाठी पालिकेने थेट कंत्राटी पद्धतीवर ३४ लिपीकांची नियुक्ती होणार आहे.एका बाजूला झोपडीधारक कर आकारणीसाठी पालिकेत सतत हेलपाटे मारत असताना दुसरीकडे मात्र त्यांच्या झोपडीला कर आकारणी केली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. काही महिन्यांपूर्वी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्या निर्देशानुसार झोपडीधारकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्याचा फतवा प्रशासनाने काढला होता. परंतु, त्याची प्रक्रिया पालिकेनेच सुरू केली नसल्याची बाब सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, ठाणे क्र. १० कार्यालयाने लेखी स्वरुपात दिली. यावरून पालिकेचा कर आकारणीकरिता झोपडी नोंदणीचा फतवा कूचकामी ठरला.पालिकेने सरसकट सर्वच झोपड्यांना मालमत्ता कराच्या कक्षात आणण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेतला. त्यानुसार शहरातील एकूण १३ हजार २२२ झोपड्यांपैकी २००० नंतरच्या सुमारे ६ हजार झोपड्यांचे सर्वेक्षण सुरू केले. तसा ठराव तत्कालिन महासभेत मंजूर करण्यात आला. बेकायदा ठरलेल्या झोपड्यांना वीज पुरवठ्यासाठी पालिकेचा ना हरकत दाखला आवश्यक असतानाही तो काहींनी न घेताच वीजजोडणी घेतली. तर काहींनी आर्थिक तडजोडीतून दाखला मिळवत जोडणी मिळवली. यानंतर सर्व झोपड्यांना कराची आकारणी करून त्यांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात यासाठी राजकीय आंदोलने झाली. त्या दबावापोटी पालिकेने सार्वजनिक नळाद्वारे झोपडीधारकांना पाणीपुरवठा सुरू केला.
झोपड्या येणार कराच्या कक्षेत : सर्वेक्षणासाठी कंत्राटावर नेमणार ३४ लिपिक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 14, 2017 01:29 IST