भिवंडी: ग्रामपंचायत हद्दीतील पाणीपट्टी वसुली करणाऱ्या ग्राम पाणीपुरवठा समितीने आदिवासी वस्ती असलेल्य कुटुंबियांचे पाणी तब्बल तीन महिन्यांपासून बंद केल्याचा संतापजनक प्रकार तालुक्यातील पुंडास येथील मोहाचा पाडा येथे समोर आला असून हक्काच्या पाण्यासाठी आदिवासी महिलांनी श्रमजीवी कार्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुक्रवारी भिवंडी पंचायत समितीवर हंडा मोर्चा काढला होता.यावेळी आदिवासी महिलांनी थेट गट विकास अधिकारी डॉ.प्रदीप घोरपडे यांच्या टेबलावरच हंडे ठेऊन आपली कैफियत गट विकास अधिकाऱ्यांसमोर मांडली.
तालुक्यातील पुंडास या ग्रामपंचायत हद्दीत मोहाचा पाडा असून त्याठिकाणी ३५ आदिवासी कुटुंबीय वास्तव्यास आहेत. या गावत मुंबई महानगरपालिकेच्या पाईप लाईन वरील नळ जोडणीतून पाणीपुरवठा केला जातो.पाणीपट्टीचे बिल ग्रामपंचायतीच्या नावाने दिले जाते, परंतु गावातील पाणीपट्टी वसुली गावातील ग्राम पाणीपुरवठा समिती करीत असून दरमहा १०० रुपये पाणीपट्टी गावकऱ्यांकडून घेते.मात्र येथील आदिवासी पाड्यातील नागरिकांनी पाणीपट्टी भरली नसल्याचा आरोप करीत थेट या वस्तीतील पाणीपुरवठा खंडित केला आहे.या घटनेची माहिती स्थानिक महिलांनी श्रमजीवी संघटनेचे प्रवक्ता प्रमोद पवार व तालुकाध्यक्ष सुनील लोणे यांना दिल्या नंतर त्यांनी या महिलांना घेऊन थेट पंचायत समिती कार्यालयात गटविकास अधिकारी डॉ प्रदीप घोरपडे यांच्या दालनात हंडा कळशी घेऊन दाखल होत आंदोलन केले.
मुंबई महानगर पालिका पाणीपुरवठा संबंधित ग्रामपंचायतीस केल्या नंतर पाणीपट्टी त्यांच्या कडून वसूल केली जाते पण तालुक्यातील तब्बल ६८ ग्रामपंचायत हद्दीत अनधिकृत पणे ग्राम विकास समिती पाणीपट्टी वसूल करते असा खळबळजनक आरोप प्रमोद पवार यांनी केला आहे.आदिवासी कुटुंबीयांना पिण्याच्या पाण्याची पासून वंचित ठेवणाऱ्या संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व अनधिकृत पाणीपट्टी वसुली करणाऱ्या विरोधात अट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी तालुकाध्यक्ष सुनील लोणे यांनी केली आहे.
तालुक्यातील ६८ गावांमध्ये पाणीपट्टी वसुली करण्याचे काम स्थानिक ग्राम पाणी पुरवठा समिती करीत असतात.परंतु त्याची पावती कोणत्याही कुटुंबीयांना दिली जात नाही.या बाबत २०२१ मध्ये मोठा वाद उत्पन्न झाला असता १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भिवंडी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत पाणी पट्टी वसुली स्थानिक गाव पातळीवरील समिती कडून तत्काळ काढून घेण्याचा निर्णय झाला पण आज पर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विसर प्रशासनाला पडला आहे अशी प्रतिक्रिया श्रमजीवी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुनील लोणे यांनी दिली आहे.