उल्हासनगर : रस्ता रूंदीकरणातील बाधित व्यापाºयांना विना परवाना बांधकामे करू नका असे आदेश देऊनही त्यांनी याला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे या बांधकामांवर दिवाळीनंतर हातोडा पडणार असे संकेत आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिले आहे. या प्रकाराने भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन काही व्यापाºयांनी महापौर व आयुक्तांना साकडे घातले आहे.महापालिका निवडणुकी दरम्यान व त्यानंतर पुन्हा व्यापाºयांनी दुरूस्तीच्या नावाखाली विनापरवाने बांधकामे केली. या बाबतच्या असंख्य तक्रारी पालिका आयुक्तांकडे आल्या होत्या.महासभेत रूंदीकरणातील दुकानदारांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करण्याचा प्रश्न गाजल्यानंतर आयुक्तांनी जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांच्यासह रस्त्याची पाहणी केली. त्यांच्या निर्देशनात आलेल्या बेकायदा बांधकामावर त्वरित कारवाईचे आदेश भदाणे यांना दिले. या बांधकामवरूनच शिवसेना,व्यापारी व आयुक्तांमध्ये वादाची ठिणगी पडली. आयुक्त व पालिकाविरोधात दुकानदारांनी स्टंटबाजी करून मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात निवेदन दिले.शहरातून जाणाºया अंबरनाथ ते कल्याण रस्त्याचे रूंदीकरण दोन वर्षापूर्वी झाले. रूंदीकरणात एकूण १ हजार ५४ दुकानदार व नागरिक बाधित झाले असून त्यापैकी २६५ जण पूर्णत: बाधित झाले आहेत. अंशात: बाधित व्यापाºयांना दुरूस्तीची परवानगी तत्कालिन पालिका प्रशासनाने तोंडी दिली. तसेच पूर्णत: बाधितांना इंदिरा गांधी भाजी मार्केट येथे २०० क्षेत्रफळाचे गाळे देण्याचा ठरावही पालिका महासभेने मंजूर केला होता. रूंदीकरणानंतर अवघ्या सहा महिन्यात रस्त्याचे काम करण्याचे आश्वासन एमएमआरडीएने नागरिकांना दिले होते.रस्ता रूंदीकरणातील २५ ते ३० व्यापारी न्यायालयात गेल्याने रस्त्याचे काम दोन वर्षापासून रखडले आहे. तसेच अंशत: बाधित झालेल्या व न झालेल्या व्यापाºयांनी विनापरवाना बहुमजली बांधकामे केली. निंबाळकर यांची नियुक्ती झाल्यावर रूंदीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बांधकाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश काढले होते. तसेच काही बांधकामांवर कारवाई केली. कारवाईमुळे दुकानदारांनी काही काळ बांधकाम करणे थांबवले होते.भदाणे यांच्यावर राजकीय रोषआयुक्तांनी अतिक्रमण विभागासह शिक्षण विभाग व पदपथ विभागाचा प्रभारी पदभार जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांच्याकडे सोपवला आहे. मात्र भदाणे यांच्यावर राजकीय नेत्यांसह नगरसेवकांचा रोष आहे.रूंदीकरणातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई रेंगाळण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. रूंदीकराणाच्यावेळी तत्कालिन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी भदाणे यांना रूंदीकरणाच्या कारवाईपासून दूर ठेवले होते. फक्त १५ दिवसात शांततेत रूंदीकरण झाले होते.आदेश धाब्यावर बसवल्याचा परिणामरस्ता रूंदीकरणाच्या नावाखाली आतातरी विना परवाना बांधकाम बंद करून ‘जैसे थे’ ठेवा, असा आदेश काढला होता. तसेच काही बांधकामांवर कारवाई केली होती. मात्र व्यापाºयांनी पालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याने त्यांच्यावर ही परिस्थिती ओढवली अशी प्रतिक्रीया आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिली
उल्हासनगरमध्ये दिवाळीनंतर हातोडा? व्यापारी धास्तावले : महापौर, आयुक्तांना घातले साकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 18, 2017 06:16 IST