मुंबई - ठाणे जिल्ह्याकरता मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत एकूण ५६ किमीचे रस्ते मंजूर करण्यात आले असून, तालुका निहाय रस्त्यांचे सामान नियोजन करून ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला न्याय द्यावा. तसेच, रस्त्यांच्या दर्जाबाबत कुठल्याही प्रकारची तडजोड करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे दिले. ठाणे जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असून त्यासाठी १०० किमीचे अतिरिक्त रस्ते या जिल्ह्याकरता वाढवून देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे यापूर्वीच केली असल्याचे शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ साठी ठाणे जिल्ह्यासाठी रस्ते निवड समिती पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली असून या समितीची बैठक पालकमंत्री शिंदे यांच्या मंत्रालयातील दालनात पार पाडली. यावेळी आमदार शांताराम मोरे, किसन कथोरे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अधीक्षक अभियंता गोसावी, कार्यकारी अभियंता श्री. गांगुर्डे, उपअभियंता निकम, कनिष्ठ अभियंता नलावडे आदी अधिकारी उपस्थित होते. आमदार कथोरे आणि आमदार मोरे यांनी जिल्ह्यातील काही रस्ते निकृष्ट असल्याचे मत बैठकीत मांडले. यावर जिल्ह्याच्या विकासामध्ये रस्ते महत्त्वाची भूमिका बजावत असून प्रत्यक्ष गावे जोडणारे मजबूत रस्ते बांधताना रस्त्याच्या दर्जाबाबत हयगय करण्यात येऊ नये तसेच, जिल्ह्यातील निकृष्ट रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात येऊन कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे श्री. शिंदे म्हणाले.