- नारायण जाधवठाणे : माणुसकीच्या नावाखाली राज्यातील शासकीय जमिनींवरील सर्व अनधिकृत बांधकामे उल्हासनगरच्या धर्तीवर नियमित करून रहिवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागवल्यानंतर आता ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी विशेष अध्यादेश काढून ठरावीक शुल्क आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात याविषयीच्या राजीव मिश्रा यांच्या याचिकेचा निर्णय प्रलंबित असतानाच शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.या निर्णयाचा फायदा राज्यातील लाखो बांधकामांना होणार आहे. त्यात, मुंबई महानगर प्रदेशातील नऊ महापालिकांसह सात नगरपालिकांच्या क्षेत्रात शासकीय, खासगी आणि एमआयडीसी, सिडको, वन खात्याच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून उत्तुंग इमारती बांधणाºया भूमाफियांसह त्या ठिकाणी स्वस्तात घर मिळते, ते घेणाºया सर्वसामान्यांना होणार आहे. परंतु, या बांधकामांना दोषी असणाºया भूमाफियांसह त्यांना अभय देणाºया अधिकाºयांवर कोणतीही कारवाई न करता शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. आपली आयुष्याची जमापुंजी खर्च करून, मुलाबाळांच्या आकांक्षांना अव्हेरून आणि स्वत:च्या पोटाला चिमटा देऊन काटकसर करून कर्ज काढून अधिकृत इमारतीत घर घेणाºयांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा निर्णय आहे.यापूर्वी १९९५ पूर्वीच्या झोपड्या नियमित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. त्यानंतर, त्यासाठी २० लाख कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी शिवशाही पुनर्वसन योजना आणली. त्यामुळे १९९५ नंतर तर झोपड्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. केवळ झोपड्याच नव्हे चाळी, उत्तुंग इमारतींचेही पेव फुटले. भूमाफियांना राजकीय नेते, महापालिकांचे अधिकारी यांचे अभय लाभले. परिणामी, मुंबई महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. तिचा परिणाम पायाभूत सुविधांवर झाला. मात्र, त्यास आळा घालण्याऐवजी त्याला राज्यकर्त्यांनी पाठबळ दिले. शिवाय, शहरांच्या विकासाकरिता आवश्यक असलेले विकास आराखडे तयार करण्याकडे हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला. यामुळेच उल्हासनगरात ८८८ पैकी अद्यापपर्यंत १०० बांधकामेही अधिकृत होऊ शकलेली नाहीत. आता फडणवीस सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या अनधिकत बांधकामांना रान मोकळे करून दिले आहे. मतांच्या राजकारणासाठी त्यांचे हे राजकारण सुरू आहे़ याचा भार मात्र त्यात्या शहरांच्यास्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पडत आहे़ वॉटर, मीटर, गटर या गर्तेत त्या संस्था सापडल्या आहेत.शिवाय, स्थानिक आणि परप्रांतीय असा संघर्षही यामुळे होत असल्याचे अनेक घटनांतून सिद्ध झाले आहे़ ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई वगळता सर्वच शहरांत पाणीटंचाई आहे़ डम्पिंग ग्राउंडच्या बाबतीत हीच अवस्था आहे़सांडपाणी निचरा होत नसल्याने आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे़ यातून त्यात्या शहरांच्या आरोग्यसेवेवरही ताण पडत आहे़ याबाबत, उच्च न्यायालयासह हरित लवादानेही या महापालिकांना आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले आहे. मागे मुंब्रा दुर्घटनेनंतर ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांचे क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे पुनर्वसन करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु, ही बांधकामे नियमित करताना सरकारने काही गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कारण, आधी उल्हासनगर अन् आता संपूर्ण राज्य! यामुळे हा पाठशिवणीचा खेळ सुरूच राहणार आहे.शासकीय जमिनींवर बिनदिक्कत अतिक्रमणे करायची, थोर महापुरुषांच्या नावे किंंवा स्थानिक पुढाºयांच्या नावे नगरे वसवायची अन् राजकारण करायचे, असा खेळ गुंड प्रवृत्तीचे भूमाफिया खेळतआहेत. यासाठी त्यांना राजाश्रय मिळत असल्याचे विद्यमान सरकारने ७ आॅक्टोबरला काढलेल्या अधिसूचनेवरून दिसत आहे. या सूचनेनंतरही डिसेंबर २०१५ पर्यंत ठाणे शहरात किती अनधिकृत बांधकामे आहेत, याची आकडेवारी शनिवारपर्यंत महापालिकेकडे नव्हती. यामागेही भूमाफिया आणि अधिकाºयांची साखळी असल्याची चर्चा आहे, जेणेकरून झोल करता येईल. शासनाकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याने केवळ ठाणेच नव्हे तर सर्वच शहरांत असा झोल होण्याची भीती आहे.ंविविध समित्यांचे अहवाल गुलदस्त्यातकल्याण-डोंबिवलीत अग्यार समितीसह जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने २००८ साली नेमलेल्या बीक़े. अगरवाल समितीच्या अहवालास केराची टोपली दाखवली आहे़शासकीय जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामांप्रमाणेच वने, सिडकोसह खासगी जमिनींवरील बांधकामांचाही मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.कारण, नवी मुुंबई-उरण-पनवेल परिसरात सिडकोच्या तब्बल ३५० हेक्टर तर दिघ्यासह एमआयडीसीच्या १२० हेक्टर जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. शिवाय नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातही २५ हेक्टरवर अतिक्रण झालेले आहे. एप्रिल २०१३ मध्ये मुंब्य्रातील रशीद कम्पाउंड दुघर्टनेत ७४ लोक दगावल्यानंतर तत्कालीन शासनाने तेव्हाचे अप्पर महसूल सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवालही गुलदस्त्यातच आहे. त्रात्पूर्वी राज्याच्या ग्रामीण भागातील विशेषत: मोठ्या शहरांनजीकच्या क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामे होऊ नये, यासाठी उपाययोजना सुचवणे तसेच बांधकामे व अकृषिक परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा स्थापण्याच्या अभ्यासासाठी ७ सप्टेंबर २०१२ रोजी शासनाने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली होती़ या समितीत ग्रामविकास, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह नगररचना संचालक आणि सर्व विभागीय आयुक्तांचा समावेश होता़ या समितीने राज्याचा १/४ अंश भाग नियोजनाविना असल्याचे म्हटले होते. या सर्व समित्यांच्या अहवालावर शासनाने म्हणावी तशी कार्यवाही केलेली नाही.अधिकारी मात्र मोकाटचखरेतर, निव्वळ ३५१ कलमाखाली नोटीस बजावून अनधिकृत वास्तूस घरक्रमांक, वीज, पाणी कनेक्शन देणाºयांसह स्टॅम्पड्युटी वसूल करणारे यंत्रणेच्या साखळीतील सर्वच अधिकारी यात दोषी आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी. एमएमआरडीए क्षेत्रात जी अनधिकृत बांधकामे झाली, त्या सर्वांना या साखळीतील अधिकाºयांना दोषी मानून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करायला हवी. परंतु, ही बांधकामे नियमित करताना यातील एकालाही शासनाने दोषी मानलेले नाही. ठाण्यात तर अनधिकृत बांधकामांचा स्क्वेअर फुटामागे रेटच ठरलेला आहे. महापालिका अधिकाºयांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेकांनी यातून आपले ‘कल्याण’ करून घेतले आहे. या मुजोर अधिकाºयांना वेसण घातली तरच राज्यातील अनधिकृत बांधकामे होण्याचे थांबेल. अन्यथा, अनधिकृत बांधकामांचे मारुतीचे शेपूट वाढतच राहणार आहे.पोलीस ठाण्यासह न्यायालयेही लालफितीतअतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे निर्मूलनासाठी राज्यातील प्रत्येक महापालिका आणि नगरपालिके ने राज्य शासनाच्या मान्यतेने स्वत:चे नागरी पोलीस ठाणे आणि स्वतंत्र न्यायालय उभारण्याचे बंधन २ मार्च २००९ रोजी घालूनही गेल्या आठ वर्षांत राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबईसह २७ महापालिका आणि सव्वादोनशेहून अधिक नगरपालिकांत फारशी अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यात अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांना ऊत आला आहे़ तर, मुंबई महापालिकेत पोलीस ठाणे आणि न्यायालयावर अंकुश कुणाचा, यावरून राजकारण सुरू आहे़ तर, एमआयडीसीने आता कुठे यासाठी विशेष दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासकीय यंत्रणांनी भूमाफियांपुढे टेकले हात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 17, 2017 07:03 IST