ठाणे : जिल्ह्याभरातील शासकीय कार्यालयांना लागणारे साहित्य व त्यास अनुसरून सेवा मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने शासकीय ई-बाजार म्हणजे ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (Gem) पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलमुळे खरेदी प्रक्रिया गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसाठी खास कार्यशाळा घेउन त्यांना धडे देत सखाेल मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेला ठाणे जिल्हाधिकारी अशाेक शिनगारे उपस्थित हाेते.
येथील जिल्हा नियाेजन समिती सभागृहात शुक्रवारी उशिरापर्यंत या ई बाजारचे धडे देण्यात आले. ठाणे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या या जेम पोर्टल कार्यशाळेला अधिकाऱ्यांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. या ईबाजारमुळे शासकीय कार्यालयांना दर्जेदार साहित्य उपलब्ध होत असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी करून उपस्थिताना मार्गदर्शनही केले. यावेळी शासकीय कार्यालयातील विभाग प्रमुख व कर्मचाऱ्यांसाठी ही कार्यशाळा घेण्यात आली हाेती. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे, जिल्हा परिषदेचे वित्त व लेखा अधिकारी मयुर हिंगणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे उपायुक्त धैर्यशिल जाधव, कोकण विभागाच्या उद्योग सहसंचालक विजू शिरसाठ, ठाणे जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सीमा पवारसह शासकीय, निमशासकीय व स्वायत्त संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे म्हणाले की, शासकीय खरेदी धोरणानुसार शासकीय कार्यालयांना खरेदी करणे आता जेम पोर्टलमुळे सोपे झाले आहे.जेम पोर्टलवर पारदर्शकतेमुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे तणावातून मुक्त झाले असून त्यांना मानसिक शांती मिळाली आहे. या पोर्टलमुळे मेक इन इंडिया धोरणालाही मोठे योगदान प्राप्त झाले आहे. शासकीय कार्यालयांना लागणारे साहित्य जेम पोर्टलवरून खरेदी होत असल्याने कामकाजात गतिमानता प्राप्त झाली असून परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार साहित्य मिळत आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांनी या जेम पोर्टलचा वापर करून खरेदी प्रक्रिया राबवावी. ज्यांनी अद्याप जेम पोर्टलवर नोंदणी केली नाही, त्या कार्यालयांनी येत्या आठ दिवसात नोंदणी करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
उद्योग सहसंचालक विजू शिरसाठ यांनी राज्य शासनाच्या खरेदी धोरणाविषयी माहिती दिली. या धोरणातील तरतुदी, खरेदी करताना अवलंबवायची प्रक्रिया, जेम पोर्टलचा फायदा याविषयी त्यांनी यावेळी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, जेम पोर्टलवरील खरेदी मध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात अव्वल स्थानावर आहे. जेम पोर्टलचा वापर केल्याबद्दल राज्याला तीन पुरस्कार मिळाले आहेत. या पोर्टलवरील खरेदी प्रक्रिया सुटसुटीत असून शासकीय कार्यालयांना फायदेशीर आहे. या पोर्टलमध्ये एमएसएमई, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांकडून वस्तू खरेदी करण्यासाठी विशेष सोय करण्यात आली आहे. शासकीय कार्यालयांनी आता जेम पोर्टलवरूनच खरेदी करण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त कार्यालयांनी जेम पोर्टलवरून खरेदीसाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सीमा पवार यांनी जेम (Gem) पोर्टलविषयी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, जेम पोर्टलवर होणारी खरेदी प्रक्रिया ही संपूर्णपणे ऑनलाईन प्रक्रिया असून ती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.