राजू काळे
भाईंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेने येत्या ८ नोव्हेंबरला पार पडणाय््राा महासभेत शहरातील दिव्यांगांच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्याचे ठरविल्याने त्यांना लवकरच अच्छे दिन येणार आहेत. दरम्यान त्या प्रस्तावित योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित धोरण ठरविण्यात येणार असल्याने लाभार्थी ठरणाऱ्या दिव्यांगांना तुर्तास अच्छे दिनची वाट पहावी लागणार आहे.
पालिकेकडुन शहरातील दिव्यांंगांसाठी सरकारी धोरणानुसार विविध योजना राबविल्या जात आहेत. यात सध्या पालिकेकडुन दिव्यांगांना देण्यात येणाय््राा २ लाखांच्या वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यातील अर्धी रक्कम दिव्यांगांना भरावी लागत आहे. परंतु, भविष्यात त्यांना हप्त्यापोटी कोणतीही रक्कम स्वयंरोजगारासाठी त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार असुन स्वयंरोजगारांतर्गत बीजभांडवलासाठी मिळणाऱ्या ३ लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जात तब्बल १ लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. पुर्वीप्रमाणेच त्यांना कृत्रिम अवयव व साधणे मोफत पुरविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याखेरीज व्यवसायासाठी त्यांना साहित्य खरेदीसाठी २० हजार रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये यंदा भरीव वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असुन त्यात १ ली ते ४ थीच्या विद्यार्थ्यांना प्रती वर्षाला २५०० रुपये ऐवजी १२ हजार रुपये, ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थ्यांना ४ हजार ऐवजी १८ हजार रुपये, ८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांसुद्धा ६ हजार ऐवजी १८ हजार रुपये, ११ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना ८ हजार ऐवजी २४ हजार व १२ वी ते पदवीसाठी सुद्धा १० हजार ऐवजी २४ हजार रुपये पर्यंतची वाढ शिष्यवृत्तीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
त्यांच्यासाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करुन त्यांच्या विवाहासाठी पहिल्यांदाच ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय ५० वर्षांवरील व ७० टक्यांवरील दिव्यांगांना दरमहा अर्थसहाय्य म्हणून २ हजार रुपये तर ५० वर्षांच्या आतील ४० ते ७० टक्के दिव्यांगांना दिड हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गतिमंदांना मात्र सरसकट २ हजार रुपये अनुदान प्रत्येक महिन्याला दिले जाणार आहे. पालिकेने दिव्यांगांच्या स्थानिक शिक्षणातील अडचणी दुर करण्यासाठी नियमानुसार शाळा सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले असुन यापुर्वी देखील तसा प्रयत्न प्रशासनाने केला होता. परंतु, त्यातील तांत्रिक अडचणीमुळे त्या बंद करण्यात आल्या. पालिकेच्या आस्थापनेवरील दिव्यांग कर्मचाय््राांना सुद्धा या अच्छे दिनमध्ये समाविष्ट करुन घेण्यात आले असुन त्यांना आवश्यकतेनुसार साहित्य व उपकरणे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. ज्या दिव्यांगांना स्टॉल्स दिले जातात ते भविष्यात तेथील विकासाच्या नावाखाली हटविले जातात. त्यात दिव्यांगांची परवड होते.
पुढे त्याचे पुर्नवसन पालिकेच्या निर्देशानुसार पर्यायी जागेत केले जाते. त्यामुळे पालिकेकडुन दिव्यांगांना देण्यात येणारे स्टॉल्स शेवटपर्यंत निश्चित जागेतच ठेवावेत, ते दुसय््राांच्या सोईसाठी इतरत्र हटवु नयेत, अशी मागणी दिव्यांगांकडुन करण्यात येत आहे. हे लाभ मिळविण्यासाठी दिव्यांगांना पालिकेकडे आॅनलाईन नोंदणी करावी लागणार असुन आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. तत्पुर्वी या प्रस्तावित अच्छे दिनाच्या प्रस्तावावर येत्या महासभेत धोरण ठरविले जाणार असल्याने तुर्तास त्याची प्रतिक्षा दिव्यांगांना करावी लागणार आहे.