-धीरज परब
फेरीवाला धोरण जाहीर होऊन १ मे २०१४ पर्यंतच्या फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळाल्यानंतर शहरात खऱ्या अर्थाने फेरीवाल्यांची संख्या अतिशय झपाट्याने वाढली. पालिकेने पूर्वी केलेल्या फेरीवाल्यांवरील कारवाईची छायाचित्रे, नोंदी आणि छायाचित्रण काटेकोरपणे तपासल्यास निश्चितच फेरीवाल्यांची संख्या नव्याने वाढली असल्याचे स्पष्टच होईल. बहुतांश फेरीवाले हे रेल्वे स्थानक परिसर, मुख्य नाके, ना फेरीवाला क्षेत्र असलेले रस्ते, प्रतिबंधित असलेले क्षेत्र अशा ठिकाणीच बसलेले आहेत. व्यवसायासाठी नागरिकांची येजा असलेली ठिकाणेच उपयुक्त असतात. मात्र, गर्दीच्या ठिकाणी त्यामुळे नागरिकांना, वाहनचालकांना जिकरीचे होत आहे.
पूर्वीच्या फेरीवाल्यांचे पालिकेने केलेले सर्वेक्षण आणि त्यांची आकडेवारी आताचे सर्वेक्षण करताना विचारात घ्यायला हवी होती. सर्वच फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करायचे असले तरी हे सर्वेक्षण करताना ठेकेदाराने सरसकटच फेरीवाल्यांची मोजणी केली आहे. जागेवरील फेरीवाल्याचा जीओ टॅगिंगसह फोटो घेतला गेला. सोबत आधारकार्ड, शिधावाटप पत्रिका मागण्यात आल्या. फेरीवाल्याला आधारशी लिंक केले तर बायोमेट्रिक यंत्राचा वापरही केला गेला. ठेकेदार आणि पालिका प्रशासन फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण काटेकोर आणि तरतुदीप्रमाणे झाल्याचा दावा करत असले तरी त्यांचा दावा कितपत खरा मानायचा हा प्रश्न आहे. कारण, एकूणच सर्वेक्षणाअंती समोर आलेली संख्या आणि पद्धती पाहता आधीच फेरीवाल्यां वरुन चालणाराया अर्थकारणा मुळे सर्वेक्षण वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वेक्षण करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रतिबंधित केलेल्या रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर तर शाळा-महाविद्यालय, रुग्णालय आणि धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटरच्या आतील फेरीवाल्यांचेही सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ना फेरीवाला क्षेत्रात बसणाºया फेरीवाल्यांची पण नोंदणी केली गेली आहे. फेरीवाला पूर्वीपासून वा संरक्षण असलेल्या दिनांकाआधीपासून बसत असेल तर त्याला न्याय दिला पाहिजे. आवश्यकतेनुसार त्याचे रहदारी - वाहतुकीला अडथळा होत नसेल अशा ठिकाणी पुनर्वसन केले पाहिजे. सर्वेक्षण होणार म्हणून फेरीवाले आणून बसवण्याचे प्रकार घडल्याची तक्रार खुद्द फेरीवाला संघटनेने केलेली आहे. प्रत्यक्षात नेहमी तेवढे फेरीवाले बसत नसताना सर्वक्षणात फेरीवाले वाढवून दाखवल्याचे आरोप झाले आहेत. यातूनच सर्वेक्षणाच्या खरेपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुळात फेरीवाले हे लोकप्रतिनिधी, राजकारणी, संघटना, महापालिका, ठेकेदार आदींच्या बक्कळ कमाईचे साधन बनले आहेत. फेरीवाल्याला गाडी लावायची म्हटले की अनेकांचे हप्ते बांधून दिल्याशिवाय ते शक्य होत नाही. फेरीवाल्यांना हातगाड्या भाड्याने देणारी काही मंडळीही फेरीवाल्यांच्या जीवावर जगते. पालिकेचे बाजार वसुली करणारे ठेकेदार हे सत्ताधारी वा राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने त्यांनाही जास्त पैसा कमावण्यासाठी फेरीवाल्यांची संख्या वाढती असेल तर फायदा असतो. त्यामुळे बाजार वसुलीचे काही ठेकेदार फेरीवाल्यांसाठी पायघड्या घालताना दिसतात.
फेरीवाल्यांना शहरातील १३ मुख्य रस्त्यांवरून बाजूला करण्यासाठी विनानिविदा ठेका हा सत्ताधारी व प्रशासनाच्या संगनमताने दिला गेला. दरमहा फेरीवाले हटवण्याच्या नावाखाली किमान २० लाख रुपये ठेकेदाराच्या घशात घातले जातात. प्रत्यक्षात मात्र फेरीवाल्यांवर ठोस कारवाईच ठेकेदार करत नाही. कारवाई न करण्यासाठीही हप्ते बांधले गेल्याचे आरोप होत आहेत. कहर म्हणजे, फेरीवाल्यांना रस्ते-पदपथावरून हटवून पालिकेच्या जागेत ठेकेदारामार्फत बांधले गेलेल्या मंडईमध्ये पुर्नवसनाच्या आडून आणखी एक ठेकेदार पोसण्याचे काम सत्ताधारी आणि प्रशासनाने चालवले आहे.
फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली मोक्याच्या जागा नाममात्र भाड्याने देऊन टाकल्या. मर्जीतल्या आणि नवीन फेरीवाल्यांना त्यात स्थान देण्यात आले. फेरीवाल्यांना शुल्कवसुली अवास्तव वाटू लागली. विविध कारणांनी रस्त्यावरचे फेरीवाले रस्त्यावरच राहिले. शिवाय, जे मंडईत गेले होते त्यातील बहुतांश पुन्हा बाहेरच रस्ता-पदपथावर बसू लागले. पण पालिकेच्या मोक्याच्या जागा मात्र ठेकेदारास पाच वर्षांसाठी कवडीमोलाने मिळाल्याने त्याआड असलेल्या राजकारण्यांची चंगळ झाली आहे. फेरीवाल्यांची संख्या जेवढी वाढेल तेवढा लाभ जास्त अशी समीकरणे ठरलेली आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणामध्ये दाखवलेला फेरीवाल्यांचा आकडा सहजासहजी पचनी पडणार नाही. पालिका आणि लोकप्रतिनिधी मात्र फेरीवाल्यांना पोसण्याच्या नादात शहराचे वाटोळे करत आहेत. फेरीवाले वाढवले जात असताना सर्वेक्षणाचा आकडा आणि त्यातील त्रुटी दुर्लक्षून चालणार नाहीत.
मीरा-भार्इंदर महापालिकेने ठेकेदारामार्फत केलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणात थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल सात हजार ६७२ फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आली आहे. शहरातील एकूणच लहान-मोठे रस्ते विचारात घेतले तर त्या ठिकाणी बसणाºया फेरीवाल्यांची संख्या आणि सर्वेक्षणातील संख्या शंका निर्माण करणारी आहे. काही फेरीवाला संघटनांनी सुरुवातीपासूनच पालिकेच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत बोगस नोंदणीचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे यादी जाहीर होण्याच्या आधीच हे सर्वेक्षण वादग्रस्त ठरले आहे. फेरीवाल्यांवरील कावाईपासून सर्वेक्षणापर्यंत सर्वच गौडबंगाल आहे.
फेरीवाल्यांभोवती फिरतेय अर्थकारण
रेल्वे स्थानक परिसर, प्रमुख नाके व रस्ते आदी वर्दळीच्या ठिकाणी बसणाºया फेरीवाल्यांवर ठोस कारवाई केली जात नाही. फेरीवाल्यांना वीज, गॅस आदी सर्व सुविधा दिल्या जातात. रहदारीला त्रास झाला वा वाहतुकीला अडथळा झाला तरी तो लोकप्रतिनिधी-प्रशासनाला चालतो. कारण मीरा-भार्इंदरमध्ये फेरीवाल्यांच्या सभोवताली कशा विविध प्रकारे अर्थकारण फिरतेय हे दिसून येते.