मुरलीधर भवार।
कल्याण : मुंबई व उपनगरांत भटक्या कुत्र्यांची समस्या जास्त आहे. त्यांच्याकडून अनेक नागरिकांना चावा घेतला जातो. त्यांना रेबीजचा आजार असल्यास त्याची लागण चावा घेतलेल्या माणसाला होते. त्यामुळे त्याचा मृत्यू होतो. भटक्या कुत्र्यांसह पाळीव कुत्र्यांचे लसीकरण करण्याचे काम डोंबिवलीतील प्लांट अ‍ॅण्ड अ‍ॅनिमल वेल्फेअर असोसिएशन या सामाजिक संस्थेच्या वतीने २० वर्षांपासून सुरू आहे. २० वर्षांत तब्बल ६० हजार भटक्या व पाळीव कुत्र्यांचे लसीकरण करण्याचे काम या संस्थेने केले आहे.
संस्थेचे प्रमुख निलेश भणगे यांनी हे काम २० वर्षांपासून अविरत सुरू ठेवले आहे. त्यांच्या जोडीला संस्थेचे काम पाहणारे २२ स्वयंसेवक आहेत. त्यांचे जोडीदार राज मारू यांचाही या कामात सिंहाचा वाटा आहे. दरवर्षी किमान तीन हजार भटक्या व पाळीव कुत्र्यांचे ते लसीकरण करतात. लसीकरण केलेल्या कुत्र्याला रेबीज होत नाही. तसेच एखाद्या व्यक्तीला लसीकरण केलेला कुत्रा चावला, तर त्यापासून रेबीज होण्याचा धोका टळतो. संस्थेला एका कुत्र्याच्या लसीकरणावर ३० रुपये खर्च येतो. त्यासाठी संस्था कोणतेही शुल्क आकारत नाही. भटक्या व पाळीव कुत्र्यांचे लसीकण करणे, ही प्रत्येक पालिका व महापालिकेची जबाबदारी आहे. कल्याण-डोंबिवली व नवी मुंबई महापालिकेकडून भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केले जाते.मात्र, लसीकरण केले जात नाही. अन्य उल्हासनगर, ठाणे, भिवंडी महापालिकांसह बदलापूर, अंबरनाथ पालिकांतही निर्बीजीकरणाचे प्रकल्प चालविले जात नाहीत. त्यामुळे त्याठिकाणी भटक्या कुत्र्यांचा त्रास नागरिकांना आहे. त्यापासून रेबीज होण्याची भीती जास्त आहे.भणगे यांची संस्था कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ या परिसरांतील भटक्या व पाळीव कुत्र्यांचे लसीकरण करीत आहे.त्यासाठी त्यांना डोंबिवली व बदलापूर रोटरॅक्ट क्लबचे सहकार्य मिळते. त्यानुसार, ते लसीकरणाचा ड्राइव्ह घेतात. आज जागतिक रेबीज दिनानिमित्त बदलापूरमध्ये ड्राइव्ह घेण्यात आला आहे.लसीकरणाचे केवळ पाच टक्के प्रमाणच्आशिया खंडात रेबीजमुळे मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही भारतात हे प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. भारतात रेबीजमुळे वर्षाला ३५ हजार लोकांचा मृत्यू होतो. भारतात पाळीव कुत्र्यांच्या लसीकरणाचे प्रमाण केवळ पाच टक्के आहे.च्एका व्यक्तीला इंजेक्शनचा दोन हजार रुपये खर्च येतो. या खर्चाची सरासरी रक्कम विचारात घेता दरवर्षी ८५ कोटींचे नुकसान होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, रेबीजचे जगातून २०३० पर्यंत पूर्णपणे उच्चाटन करायचे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे.