भिवंडी - रॉयल्टीची रक्कम शासनास अदा न केल्याने भिवंडीच्या माजी महापौरांना २३ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. मौजे कांबे परिसरात अनधिकृत दगड खाणीतून अवैध दगड व माती उत्खनन करण्यात आले. त्याची रॉयल्टीची रक्कम शासनास अदा न केल्याने भिवंडी तहसीलदारांनी जमीनमालक माजी महापौर विलास आर. पाटील व कुटुंबीयांसह व्यावसायिक संजय शहा यांना २३ कोटींचा दंड आकारला आहे.
भिवंडी तहसीलदार कार्यालय प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मौजे कांबे येथील सर्व्हे क्रमांक १०८/२ या जमिनीमधून ८,७८४ ब्रास दगड व १०,७०७ ब्रास माती या गौण खनिजाचे विनापरवानगी उत्खनन केले. याबाबत तहसीलदार कार्यालयात तक्रारी आल्या होत्या.
अहवालानंतर आदेश तहसीलदार अभिजीत खोले यांनी प्रत्यक्ष तपासणी अहवालानंतर माती व दगड या गौणखनिजाचे स्वामित्वधन रक्कम एक कोटी १६ लाख ९४ हजार ६०० रुपये, तर दगड गौणखनिजाचे बाजारमूल्याच्या पाच पट दंड रक्कम ११ कोटी ५३ लाख ३३ हजार ९२० रुपये व माती या गौणखनिजाचे बाजारमूल्याच्या पाच पट दंड रक्कम १० कोटी ७० लाख ७० हजार रुपये एकूण रक्कम २३ कोटी ४० लाख ९८ हजार ५२० रुपये दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले.
१५ दिवसांत रक्कम भरा जमीन मालक माजी महापौर विलास पाटील यांचे बंधू हर्षद पाटील व जे.एम.एस.इन्फ्रातर्फे संजय शहा यांना दंड भरण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसांत शासकीय तिजोरीत भरणा करण्याचे आदेश दिले. दंड न भरल्यास सदरची रक्कम थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येईल, असे नमूद केले.