मीरारोड : नियम - कायद्यांचे उल्लंघन, पर्यावरणाचा ऱ्हास व पदाचा गैरवापर करून माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या कंपनीने उभारलेल्या वादग्रस्त ७११ क्लबवर कारवाई करा, अशी मागणी विविध तक्रारदारांकडून होत असतानाच आता मीरा भाईंदर महापालिकेने देखील सदर क्लब परिसरात सीआरझेड व अन्यत्र मंजूर परवानगी पेक्षा झालेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे पत्र स्थानिक पालिका प्रभाग अधिकारी यांना दिले आहे .
तक्रारींच्या अनुषंगाने मीरारोडच्या कनकिया भागात कांदळवनचा ऱ्हास करून तसेच कांदळवन पासूनच्या ५० मीटर संरक्षित क्षेत्रात, सीआरझेड, पाणथळ, उच्चतम भरती रेषा व नाविकास क्षेत्रात बेकायदेशीर भराव - बांधकाम करून ७११ हॉटेल्स कंपनीने ७११ क्लब विकसित केला आहे . तर कांदळवन ऱ्हास प्रकरणी भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांचा भाऊ विनोद, सहकारी प्रशांत केळुस्कर व मेव्हुणा राज सिंह आदींवर महसूल विभागाने अनेक गुन्हे दाखल केलेले आहेत. पालिकेने एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
त्यातच आमदार - नगरसेवक असताना व पालिका आणि राज्यात भाजपाची सत्ता असताना मेहतांनी पदाचा गैरवापर करून विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या मिळवल्या. येथे कोणताच राज्य वा राष्ट्रीय महामार्ग नसताना देखील महामार्गा लगत तारांकित हॉटेलसाठी मिळत असलेल्या १ चटई क्षेत्राचा लाभ मिळवला. मीरा भाईंदरसह मुंबई उपनगर भागात वीज पुरवठा करणाऱ्या २२० केव्ही अशा अति उच्च दाबाच्या केबल व टॉवर खाली बांधकाम करत निर्देशांचे उल्लंघन केले. आदी तक्रारी पालिकेपासून शासनाकडे सुरु आहेत.
७११ क्लबला तळघर, तळ अधिक ४ मजले अशी बांधकाम परवानगी दिली असून तेथे ७११ क्लब ही आलिशान वाणिज्य वापराची इमारत बांधण्यात आली आहे. तर पालिकेने व शासनाने आपणास सर्व परवानग्या दिल्या असून कांदळवनचा ऱ्हास केलेला नाही, असा दावा मेहता व ७११ हॉटेल्स कंपनी कडून केला जात आला आहे. परंतु मेहता यांच्या ७११ क्लबने पालिकेने मंजूर केलेल्या नकाशा पेक्षा सुद्धा सीआरझेड व अन्य क्षेत्रात बेकायदेशीर वाढीव बांधकाम केले म्हणून आता स्वतः पालिकेनेच प्रभाग समिती क्रमांक ४ च्या प्रभाग अधिकारी कांचन गायकवाड यांना पत्र व नकाशा देऊन कळवले आहे.
नगररचनाकार दिलीप घेवारे यांनीच प्रभाग अधिकारी यांना पत्र देऊन नकाशात दर्शविलेले सीआरझेड, अतिउच्च दाबाच्या वीज वाहक केबल व टॉवर खाली केलेले तसेच अन्यत्र केलेले वाढीव बेकायदेशीर बांधकाम अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करत कायदेशीर कार्यवाही करण्यास कळवले आहे. वास्तविक मंजूर बांधकाम परवानगी पेक्षा वाढीव अनधिकृत बांधकाम केल्यास बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची स्पष्ट असत बांधकाम परवानगी मध्ये असते . त्यामुळे मूळ परवानगी रद्द करण्यासह वाढीव बांधकाम जमीनदोस्त करण्यासह सीआरझेड, कांदळवन , कांदळवन चा ५० मीटर चा बफर झोन, उच्चतम भरती रेषा, पाणथळ तसेच अतिउच्च दाबाच्या वीज केबल व टॉवर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम पाडून अनधिकृत भराव काढून टाकण्याची मागणी तक्रारदार अमोल रकवि, राजू गोयल, ब्रिजेश शर्मा, प्रदीप जंगम, कृष्णा गुप्ता , रोहित सुवर्णा आदींनी केली आहे .
भरतीचे पाणी येण्याचे मार्ग मोकळे करून कांदळवन लावा अशी मागणी करतानाच सर्वसामान्यांची तोडता पण माजी आमदाराच्या बांधकामावर कारवाईची हिंम्मत महापालिका आयुक्त डॉ . विजय राठोड व संबंधित पालिका अधिकारी दाखवणार का ? असा सवाल तक्रारदारांनी केला आहे .